महाजालावरील मराठीचा इतिहास-४: भारत सरकारची ई-प्रशासन योजना

भारत सरकारच्या ई-प्रशासन योजना आणि महाराष्ट्र शासनाच्या लोकसंवादी संकेतस्थळांमुळे महाजालावरील मराठीच्या इतिहासात एक मोलाचा टप्पा गाठला. २००६-२००७ ची भारत सरकारची ही योजना भारतीय भाषांच्या इतिहासात अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे. विशेषतः महाजालावरील त्यांच्या वावराबाबत.

भारत सरकारची ‘राष्ट्रीय ई-प्रशासन योजना (२००३- २००७)’ ही देशातील ई-प्रशासनाच्या पायाभरणीसाठी व त्याच्या दीर्घकालीन विकासास प्रोत्साहन देण्यासाठी आखण्यात आली आहे. भारत सरकारची ई-प्रशासन योजना-२००६-०७ या दुव्यावर ती पाहता येईल.

योग्य प्रशासन यंत्रणा उभारणे, दळणवळणाच्या पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण करणे, प्रशासनास योग्य असे लोककेंद्री व व्यवसायकेंद्री वातावरण तयार करण्यासाठी केंद्र, राज्य तसेच एकत्रित सेवा (इंटिग्रेटेड सर्व्हिस) पातळीवर अनेकविध प्रकल्प राबविणे हे या योजनेमागील मुख्य उद्दिष्ट आहे. तसेच, सर्वसामान्य माणसांना कार्यक्षमता, पारदर्शकता, विश्वासार्हता व त्यांची सोय यांची हमी देऊन त्यांना त्यांच्या स्थानिक विभागातच एकत्रित सेवेच्या माध्यमातून सरकारच्या सर्व योजनांची द्वारे खुली करून देणे. हेही उद्दिष्टांतच समाविष्ट करण्यात आलेले आहे.

ई-प्रशासन विविध नागरी सेवा रूपांतरित करू शकते. ई-प्रशासन नागरिकांना माहितीचे दालन खुले करून देते व त्यांना अधिक समर्थ बनवते. ई-प्रशासनामुळे नागरिक प्रशासनात सक्रिय सहभाग घेऊ शकतात. इतकेच नव्हे तर ई-प्रशासनामुळे नागरिकांना अनेक आर्थिक व सामाजिक संधीदेखील उपलब्ध होतात. जुन्या संस्थांमध्ये माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञानामुळे नवी तरतरी आली आहे. प्रभावी ई-प्रशासनासाठी जाणकार आणि सहभागी होण्यास उत्सुक अशा नागरिकांची आत्यंतिक गरज आहे. माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञानाचा संस्थांवरील हा प्रभाव समाजाच्या सामाजिक आणि राजकीय सीमा पार करून सर्वदूर पसरू लागला आहे.

सरकारी सेवांचे वितरण करण्यासाठी, माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी, दळणवळणासाठी आणि त्याचबरोबर सरकार आणि जनता, सरकार आणि व्यापारी क्षेत्र यांच्यादरम्यान कार्यरत असणाऱ्या विविध सेवा व यंत्रणा तसेच सरकारी चौकटीत मोडणाऱ्या कामकाजाच्या विविध पद्धती यांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी ई-प्रशासन माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञानाचा वापर करते. ई-प्रशासनाद्वारे सर्व सरकारी सेवा नागरिकांना त्यांच्या सोयीनुसार तसेच कार्यक्षम व पारदर्शक पद्धतीने पुरवता येऊ शकतात. सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना हे तंत्रज्ञान शिकवले जात आहे. याच्या साहाय्याने कर्मचाऱ्यांना लोकांप्रती अधिक सुसंवादी बनवणे हा यामागील मुख्य हेतू आहे.

या योजनेचाच भाग म्हणून प्रत्येक जिल्हा आणि महानगरपालिकांनाही महाजालावर संकेतस्थळे निर्माण करून त्याद्वारे प्रशासन अधिक पारदर्शक करण्यास सांगण्यात आलेले आहे. साहजिकच अनेक जिल्ह्यांत आणि महानगरपालिकांतही ही योजना टप्प्याटप्प्याने कार्यान्वित होऊ लागलेली आहे. आमच्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या संकेतस्थळास पहिल्याच वर्षी उत्तम संकेतस्थळ विकसित केल्याबद्दलचा पुरस्कारही प्राप्त झालेला आहे. आता जन्म मृत्यूच्या नोंदीचे दाखले संकेतस्थळावर मागणी नोंदवताच घरपोच मिळण्याची सोय आहे. तर प्रत्येक मालमत्तेच्या करभरणीबाबतची अद्ययावत माहितीही संकेतस्थळावर उपलब्ध होऊ लागली आहे. आणि हे सारे व्यवहार अंतिमतः मराठीतच (प्रादेशिक भाषेतूनच) व्हावे अशी अपेक्षा असल्याने, महाजालावर मराठीचा वावर वाढू लागला आहे. भारत सरकारच्या ई-प्रशासन विषयक पुढाकाराने महाजालावर प्रादेशिक भाषा किमान प्रशासकीय भाषेपुरत्या तरी का होईना पण विराजमान झालेल्या दिसून येत आहेत. मात्र महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळांवर आजही मराठी उपऱ्यासारखी वावरतांना दिसून येते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संकेतस्थळे तर त्याहूनही मागासलेली आहेत.