स्थापनेनंतर दहा वर्षांच्या आतच शिवसेनेला एक कसोटीचा प्रसंग आला - ७५ सालची आणीबाणी. वसंतसेना म्हणून जरी टिंगल झाली असली, तरी कागदोपत्री का होईना शिवसेना काँग्रेसपेक्षा वेगळी होती, मुंबई महापालिकेत तरी विरोधात होती, काँग्रेस मुस्लीमांचा अनुयय करते असा एकंदर प्रचाराचा रोख कायम असे. आणि आणीबाणीत "विरोधक तेवढा चेचावा" हा एक-कलमी कार्यक्रम अख्ख्या देशात विकृत उत्साहात सुरू झाला होता. शिवसेनेला विशेष धार्जिणे नसलेले शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री होते.
'महापुरे झाडे जाती तेथे लव्हाळे वाचती' या न्यायाने शिवसेनेने तेव्हा मुकाट खाली मान घालून दिवस काढले. डांगे 'उजवे' कम्युनिस्ट होते आणि त्यांनी आणीबाणीला पाठिंबा दिला होता. एकदोन व्यंगचित्रांतून डांग्यांना बोचकारण्यापेक्षा शिवसेनेने काहीही केले नाही. मधू दंडवत्यांनी या शेपूटघालूपणाबद्दल तुरुंगातून लिहिलेल्या पत्रांत टिप्पणी केली आहे.
पण मग ७७ सालच्या काँग्रेसविरोधी वातावरणाचा शिवसेनेला फायदाही झाला नाही. अर्थात मुंबईत आणि ठाण्यात शिवसेनेची मजल महापालिकेच्या वर गेली नव्हती. त्यामुळे लोकसभेला वा विधानसभेला कोण जातो याचे त्यांना फारसे सोयरसुतक नसे.
पण जेव्हा फक्त या दोन महापालिका वाढत्या पक्षाला कमी पडताहेत हे लक्षात आले आणि शिवसेनेने विधानसभेवर नेम धरला. छगन भुजबळ माजगावातून निवडून आले. नवलकर आधीच विधान-परिषदेवर गेले होते. पण भुजबळांनी विधानसभेत एकट्याच्या जिवावर शिवसेना स्टाईल राडा केला. "भूखंडाचे श्रीखंड" म्हणत त्यांनी शरद पवारांवर जो हल्ला चढवला त्यापुढे मुंडे-पवार झटापट काहीच नाही. भुजबळांनी नाशिकवर आणि दिवाकर रावत्यांनी मराठवाड्यावर स्वारी केली. मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराच्या प्रश्नावरून तिथल्या 'खानदानी' मराठ्यांचा पापड मोडला होता, आणि नामांतराचा ठराव पारित करणारे शरद पवार त्यांच्या मनातून उतरले होते. त्यांना असा आवाज पाहिजेच होता. औरंगाबादचे 'संभाजीनगर' करून शिवसेनेने अजूनच आपल्या ग्राहकांना खूष करून टाकले. शिवाजी पार्क खालोखाल किंवा तेवढीच गर्दी ठाकर्‍यांच्या सभेला मराठवाड्यात होत असे.
नुसते कानाखाली आवाज काढत फिरणे फायद्याचे ठरत नाही हे तोवर जाणवू लागले होते. जागोजागी शिवसेनेच्या रुग्णवाहिकांचा ताफा उभा राहू लागला होता. शिवजयंती दणक्यात साजरी होऊ लागली होती. कल्याणच्या हाजी मलंगाची यात्रा गाजू लागली होती. स्थानिक लोकाधिकार समित्या मजबूत अंग धरू लागल्या होत्या. पुण्यात काका वडके, काका निजामपूरकर यांनी शिवसेनेचे रोपटे तगवायची धडपड चालू ठेवली होती.
अर्थात गुंडपुंडांना हाताशी धरण्याची पद्धत चालू होतीच. मुंबईत के टी थापा सारख्या नोंदणीकृत गुंडाला पाठिंबा देण्यासाठी भटक्याची भ्रमंती करणारे आणि गुन्हेगारीविरुद्ध आवाज उठवणारे प्रमोद नवलकर उतरले होते.
१९८३ ला वसंतदादा पाटलांनी "मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करण्याचा डाव काही लोक टाकताहेत" असे पिल्लू सोडून दिले आणि त्याच्या प्रतिक्रियेच्या उमटलेल्या लाटांवर शिवसेनेने हुरूपाने महापालिका ताब्यात घेतली. वसंतराव नाईक नव्हते तर वसंतदादा पाटलांनी 'वसंतसेनेला' तारले.
१९८४ साली इंदिरा गांधींची हत्या झाली. तोपावेतो मुंबईत शिवसेनेचे बस्तान बसले होते. पण राष्ट्रीय राजकारणात अजून पाय पडायचा होता. ८४ साली मुंबईतल्या प्रमुख शीख व्यक्तींचे एक शिष्टमंडळ ठाकर्‍यांना भेटवण्यात आले. लगेच ठाकर्‍यांनी शिखांना देशभक्तीचे प्रमाणपत्र देऊन टाकले आणि त्यांच्या मालमत्तेला हात न लावण्याचे 'आदेश' दिले. आता मुंबईत शिखांविरुद्ध तसाही असंतोष कुठेच नव्हता. आणि त्यांच्याविरुद्ध दंगल घडवणे हे मुस्लीमांविरुद्ध आग पेटवण्याइतके सोपेही नव्हते. शिखांविरुद्ध जाळपोळ करण्यात पुढे असलेच असते तर काँग्रेसवाले. पण मुंबई प्रदेश काँग्रेस समितीत मुरली देवरा छाप होयबांचाच भरणा. त्यामुळे मुंबई तशीही शांतच राहिली असती. फक्त या निमित्ताने बाळ ठाकरे हे नाव जरा देशपातळीवर नेण्याची संधी शिवसेनेला मिळाली. दिल्ली, राजस्थान आदि ठिकाणांहून जयभगवान गोयल किंवा तत्सम फुटकळ 'शिवसैनिकां'ची भरती सुरू झाली.
८४ सालच्या निवडणुकीत काँग्रेसने महाराष्ट्र आपल्या पंजात आवळला (४८ पैकी ४३). राजीव गांधी पंतप्रधान झाले. सुरुवातीला शिवसेनेने सावधपणे पावले टाकली. पण निवडणुकीच्या राजकारणात पाय रोवून उभे रहायचे असेल तर विधानसभा, लोकसभा या पायर्‍या चढाव्याच लागतील, नुसत्या चारदोन महापालिका बुडाखाली ठेवून भागणार नाही हे लवकरच ठाकर्‍यांच्या लक्षात येऊ लागले. मुंबईतून कम्युनिस्टांचा नायनाट झाला होता, पण दत्ता सामंत नामक महासमंध उभा राहत होता. ठाकर्‍यांनी सामंतांशी दोन हात करणे सरळ सरळ टाळले. कुप्रसिद्ध गिरणीकामगार संपाबद्दलही मिळमिळीत भूमिका घेऊन शिवसेना गप्प बसली. कारण गिरणगावात आपला शब्द आणि सामंतांचा शब्द एकमेकांना भिडले तर कोण जिंकेल याची पूर्ण कल्पना ठाकर्‍यांना आली होती. परिणामी शिवसेनेला ज्याने आपल्या रक्तावर पोसले तो कामगारवर्ग भिकेला लागला. एव्हाना शिवसेनेने मुंबईबाहेर महाराष्ट्रात हातपाय पसरायला सुरुवात केली असल्याने इकडे दुर्लक्ष झाले. झाले किंवा केले. आणि लक्ष देऊन तरी काय होणार होते? हे अवघड जागेचे दुखणे रोग्याचा जीव घेऊनच जाणार होते.
सामंतांच्या प्रभावाला टक्कर देण्यासाठी त्या काळात ठाकरे, शरद पवार आणि जॉर्ज फर्नांडिस हे तिघेही शिवाजी पार्कावर एकत्र आले होते.
मुंबईत शिवसेनेचे पिल्लू असलेली भारतीय विद्यार्थी सेना रुजवण्यासाठी राज ठाकरे उतरले. प्रसंगी इतर विद्यार्थी संघटनांशी झटापटी करून त्यांनी आपले संस्थान रुजू केले. त्यात अभाविपच्या कार्यकर्त्यांनी बराच मार खाल्ला.
१९८७च्या पार्ल्याच्या पोटनिवडणुकीत शिवसेनेला मार्केटिंगची कॅचलाईन सापडली - हिंदुत्त्व. आणि मग गोष्टी सटासट घडत गेल्या. भाजप मुकाट 'युती'मध्ये धाकटेपण घेऊन आला. ठाकर्‍यांनी महाराष्ट्रात झंझावाती दौरे काढायला सुरुवात केली. जागोजाग, अगदी खेड्यापाड्यातूनही शिवसेनेच्या पाट्या दिसू लागल्या. ठाकर्‍यांची 'खास' भाषा महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात पोचू लागली. महाराष्ट्र विधानसभेत विरोधी पक्षनेत्याचे पद मिळाले.
शिवसेना हा कितीही 'जातीयवादी', 'कडवा हिंदुत्त्ववादी', 'कट्टर धार्मिक विद्वेषवादी' असल्याचे फूत्कार टाकले, तरीही एक गोष्ट सत्य आहे की हा एकच पक्ष जातीच्या राजकारणापासून लांब रहाण्यात यशस्वी झालेला आहे. त्यामुळे रथयात्रा काढून छुपा विरोध करण्याचा संधिसाधूपणा न करता शिवसेनेने मंडल आयोगाला सरळ सरळ विरोध केला. परिणामी "ओबीसी" हे लेबल मिरवू इच्छिणारे छगन भुजबळ काँग्रेसवासी झाले. पण शिवसेनेने त्याची फिकीर केली नाही. भुजबळांना 'लखोबा' ही पदवी देऊन त्यांचा माजगावातच बाळा नांदगावकर या नुकत्याच मिसरूड फुटलेल्या शिवसैनिकाने पराभव केला. ठाकर्‍यांचा दबदबा अबाधित राहिला.
याच दरम्यान "सामना" सुरू झाला. वृत्तपत्रांना ठाकरे हे कायमच 'बातमी' देणारे हक्काचे कूळ होते. मग त्याचा फायदा का उठवू नये या विचारातून सामना जन्मला. आता रोजच्या बातम्यांतून पक्षाची छबी सुधारण्याची सोय झाली.
अखेर १९९५ साली शरद-नीती-पुरस्कृत अपक्षांच्या मोटकुळीने पाठिंबा दिल्यामुळे का होईना, शिवसेनेचा मुख्यमंत्री झाला. ठाकर्‍यांनी मनोहर जोशींना टिळा लावला. 'रिमोट कंट्रोल' आपल्या हातात असेल असे ठळकपणे बजावले. मनोहरपंतांनी ते विनातक्रार मान्य केले.
सत्तेत प्रत्यक्षात येण्याचा अनुभव इतका डोक्यात जाणारा असेल याची कुणालाच कल्पना नव्हती. शिवसेनेचा शाखाप्रमुख हे एखाद्या सरकारी पदापेक्षाही मोठे पद झाले. काळ्या काचांच्या टाटा सफारी गाड्या, हातात मावतील तेवढ्या आंगठ्या, गळ्यात सोन्याच्या भरगच्च साखळ्या..... आणि इथेच गडबड झाली. स्वातंत्र्यापासूनच सत्तेत असल्याने काँग्रेस संस्कृतीत पैसे खाणे हीसुद्धा एक नित्यकर्मात समाविष्ट झालेली गोष्ट होती. तिचे यमनियम ठरलेले होते. इथे हे वखवखलेले ओरबाडणे डोळ्यांवर येऊ लागले. संयमाबद्दल कधीच कुप्रसिद्ध नसलेल्या नारायण राण्यांच्या तोंडाला पाणी सुटले आणि त्यांनी अखेर जोशीबुवांना सरकावून आपले औक्षण करून घेतलेच.
एकुणात 'रिमोट कंट्रोल' ही गोष्ट ऐकायला वाटते तितकी प्रत्यक्षात उतरवताना साजरी दिसत नाही हे स्पष्ट झाले. समुद्रार्पण व्हायला निघालेला एनरॉन प्रकल्प रिबेका मार्क ठाकर्‍यांना भेटायला 'मातोश्री'वर गेल्यावर तरला. हाफकिन इन्स्टिट्यूटचे डॉ येमूल यांना तोंडाला काळे फासून टॅक्सीत घालून 'मातोश्री'वर नेण्यात आले आणि त्यांच्याकडून माफी वदवून घेण्यात आली. या दोन घटना प्रातिनिधीक म्हणता येतील. थोडक्यात हा रिमोट कंट्रोल म्हणजे माफिया राज असल्याची भावना बळावू लागली.
शरद पवारांनी सोनिया गांधींच्या परदेशीपणाचे भांडवल करून वेगळी चूल उभारली आणि काँग्रेसच्या मतांत फूट होणार या विचाराने तोंडाला पाणी सुटलेल्या नारायण राणेंनी सहा महिने आधीच विधानसभा बरखास्त करून लोकसभेबरोबर निवडणुका घेण्याचा जुगार खेळला. केंद्रात भाजपप्रणीत सरकार आले, पण महाराष्ट्रात लोकांनी मात्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला, जरी दोन्ही पक्ष वेगवेगळे लढले असले तरी, एकत्र येऊन सरकार स्थापन करता येईल एवढे बळ दिले. आणि सेना-भाजप युतीला नाकारले. अपक्षांनाही काँग्रेसला पाठिंबा देणे सोयिस्कर होतेच.
अनेकानेक अंतर्गत विसंगतींनी भरलेले हे सरकार विलासरावांनी काँग्रेसी कुशलतेने चालवायला सुरुवात केली आणि शिवसेनेत अस्वस्थता पसरू लागली. रक्ताची चटक लागली होती. पण आता पाच वर्षे तरी मुंबई महापालिका सोडता काही कुरण दिसत नव्हते. त्यात राण्यांच्या बरोबरीने शिवसेनेत राडे केलेले भुजबळ आता सत्तेत होते. त्यामुळे मनगटशाहीने दबाव निर्माण करण्याची सोय राहिली नव्हती. एकदा विधानभवनाबाहेर शिवसेनेच्या आमदारांनी साखळी करून सरकारला 'प्रवेशबंदी' करण्याचे आंदोलन केले होते, ते भुजबळांनी 'त्याच' पद्धतीने मोडून काढले. केवळ केंद्रातील सत्तेत सहभाग होता म्हणून हा काळ कसाबसा रेटला इतकेच. पण केंद्रात ठाकर्‍यांचा रिमोट कंट्रोल फारसा चालला नाही. तसेही मोठ्या तळ्यातला छोटा मासा होण्यापेक्षा छोट्या तळ्यातला मोठा मासा होण्याचेच शिवसेनेचे धोरण होते.
'फील गुड'च्या दलदलीत अडकून केंद्रातल्या रालोआ सरकारची गच्छंती झाली आणि अजूनच गडबड झाली. राज्यात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढू लागल्या होत्या. प्रस्थापितांविरोधी भावना उमटू लागली होती. दलितांना चुचकारण्यासाठी विलासरावांना हाकलून सुशीलकुमारांना आणण्यात आले. पण त्याच काळात शिवसेनेत अंतर्गत कलह सुरू झाले होते. मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची परतून सत्ता आणायला उद्धव ठाकरेंचे नवे मवाळ धोरण कारणीभूत ठरले होते. राज ठाकरे - नारायण राणे यांच्या आगखाऊ धसमुसळेपणापेक्षा हे वेगळे नेतृत्त्व लोकांना भावू लागले होते. बाळ ठाकरे आता थकले होते. त्यांच्या दौर्‍यांवर बरीच बंधने आली होती.
त्यामुळे जेव्हा सर्व बळ एकवटून एल्गार करायची गरज होती तेव्हा थोरले ठाकरे प्रचारापासून जवळपास संपूर्णपणे बाजूला होते. राज ठाकरे कुठे दिसत नव्हते. नंतर सांगण्यात आले की ते "प्रचारासाठी फिल्म करण्याच्या कामात व्यस्त" असल्याने प्रत्यक्ष प्रचारात उतरले नाहीत. यावर कोण विश्वास ठेवणार हा प्रश्नच होता. उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपदात रस आहे की काय या शंकेने राणे पछाडले होते.
भाजपमध्येही युती ठेवावी की नाही याबद्दल हळूच विचार चालू होता. २८८ जागांपैकी शिवसेनेला १६२ आणि भाजपला १२६ ही विभागणी आता त्यांना जाचक वाटू लागली होती. या विभागणीचा अर्थ भाजपचा मुख्यमंत्री कधीच होणार नाही, मग आपण काय आयुष्यभर धाकटेपणा मिरवत बसायचे का? या विचाराने मुंडेही बावचळले होते.
शिवाय मागच्या वेळेस शरद पवारांनी अपक्षांचे तण माजवून केलेली मदत आता फिरून होणे शक्य नव्हते. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांचे एकत्रित जागावाटप झाले. त्यात काँग्रेसच्या वाट्याला जास्त जागा आल्या. त्यात काँग्रेसचे उमेदवार पाडून आपले आमदार जास्त कसे येतील याचे गणित करताना पवारांनी प्राधान्य अर्थातच काँग्रेसच्या वाट्याला आलेल्या मतदारसंघांतून उभ्या असलेल्या 'अपक्ष' उमेदवारांना दिले. हे 'अपक्ष' निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादी सोडून 'अपक्ष' झाले होते हा योगायोगच. आणि निवडून आल्यावर मग बबनराव पाचपुत्यांसारख्या या 'अपक्षां'चे परत शुद्धीकरण करून शिवाय मंत्रीपदाची खिरापत देणे हाही योगायोगच.
परिणामी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी परत सत्तेत आले. राष्ट्रवादीपेक्षा दोन आमदार कमी निवडून आल्याने काँग्रेसला वाटाघाटींत चार पावले मागे यावे लागले. विलासराव - सुशीलकुमार या सी-सॉच्या खेळात परत विलासरावांचे पारडे जड झाले.
यावेळची निराशा जास्त प्रखर होती. सत्ताबदल होणार याची सर्वांनाच इतकी खात्री होती की बाळासाहेबांनी प्रचाराच्या काळात दाढी वाढवली, आणि आता 'आपली' सत्ता आल्यावरच ती काढू असे जाहीर करून त्यांच्या शिवसैनिकांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला. पण आपल्या सेनापतींची हजामत व्हावी अशी शिवसैनिकांची इच्छा नव्हती. बाळासाहेबांची दाढी अजून आहे.
हा पराभव फारच जिव्हारी लागला.
मग दणके बसू लागले. सत्तेचा विरह असह्य झाल्याने म्हणा, वा शिवसेनेत आपण कायम दुसर्‍या फळीतच राहणार याची जाणीव झाल्याने म्हणा, नारायण राणे काँग्रेसवासी झाले. त्यांच्या विरुद्ध प्रचारात मालवणच्या टोपीवाला हायस्कूलच्या पटांगणावर बाळासाहेबांनी जनसमुदायाला सरळ लोटांगण घातले. पण परशुराम उपरकरांची अनामत रक्कम जप्त झाली. उपरकर हे विद्यार्थी सेनेच्या मार्गाने आलेले असल्याने खरेतर राज ठाकर्‍यांनी त्यांची पाठराखण करणे अपेक्षित होते. पण एकंदर मालवण प्रचारात राज ठाकरे जेमतेमच सहभागी होते.
पाठोपाठ राण्यांच्या इतर अनुयायांनी जिंकून येण्याचा सपाटा लावला. मुंबईत नायगावमधून कालिदास कोळंबकर आले. राण्यांनी थेट 'सामना' कार्यालयासमोर सभा घेऊन राडा केला. अखेर ज्या मनोहर जोशींना तडकाफडकी पायउतार करून राण्यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले होते, त्या जोशींनीच श्रीवर्धनमध्ये शेकापच्या जयंत पाटलांबरोबर उघड-छुपी हातमिळवणी करून राण्यांचा वारू रोखला.
आता मुंबई महापालिका जिंकल्यामुळे उद्धव ठाकर्‍यांच्या नेतृत्त्वगुणांवर शिक्कामोर्तब झालेले आहे. बाहेर जायचे होते ते बाहेर गेलेले आहेत. आता आत असलेले (बहुधा) टिकतील असे वातावरण शिवसेनेने करायला घेतले, आणि एवढ्यात राज ठाकर्‍यांनी आपले जाणे हे राणे-भुजबळ-नाईक यांच्या जाण्याइतके निर्विष नाही हे उत्तर भारतीयांविरुद्धच्या आंदोलनाने दाखवून दिले.
"मराठी" माणसाला भावेल असे हे आंदोलन सुरू झाले तेव्हा राज ठाकरेंना इतकी प्रसिद्धी देऊन जाईल असे कुणालाच वाटले नव्हते. वृत्तवाहिन्यांनी त्यात किती तेल घातले याबद्दल वेगवेगळ्या माध्यमांतून चर्चा सुरू झालेल्या आहेतच, त्यामुळे त्यात पडत नाही. पण शिवसेनेने सुरुवातीला हे आंदोलन किरकोळीत घेतले एवढे खरे. राज ठाकरेंना अटक होईस्तोवर तर 'सामना'ने हे आंदोलन अनुल्लेखानेच मारायचे धोरण ठेवले होते. पण एकंदरीत या आंदोलनाला मिळणारा प्रतिसाद बघता मग अंबादास धाररावांच्या मृत्यूचा ढोल पिटायला ("मनसेच्या आंदोलनाचा मराठी बळी") 'सामना' पुढे आला. अर्थात शिवसेनेने हिंसाचाराविरुद्ध बोलायचे हे म्हणजे भुताहाती भागवत झाले.
एकंदरीत विचार करता शिवसेनेची अस्वस्थता समजू शकते. राज ठाकर्‍यांची आज जशी 'हवा' करण्यात येते आहे, त्याच मार्गाने ७२च्या दाक्षिणात्य विरोधी आंदोलनात शिवसेनेची हवा निर्माण करण्यात आली होती. या चोराच्या वाटा चोरालाच ठाव्या आहेत.
आणि मुंबईत महापालिका जिंकली म्हणून कितीही आरोळ्या मारल्या, तरी (१) पहिल्यापेक्षा जागा कमी झाल्या, (२) पहिल्यापेक्षा भाजपला जास्त गोंजारावे लागले आणि (३) शरद पवारांची उघड मदत (एक-दोन जागांच्या वाटपावरून अख्ख्या महापालिकेतली होऊ घातलेली आघाडी त्यांनी मोडीत काढली) झाली या तीन गोष्टी दुर्लक्ष करून चालणार नाहीत.
उद्धव ठाकरेंची प्रतिष्ठापना करण्यासाठी शेतकरी मेळावे घेण्याचा जो सपाटा लावण्यात आला, त्याला चिदंबरम यांनी लगेचच अर्थसंकल्पात उत्तर देऊन टाकले. मुळात हा मुद्दा कितीही कळीचा असला, तरी तो उपस्थित करण्याचा फायदा मिळावा असे उद्धव ठाकरेंचे राजकीय कर्तृत्व नाही. पंधरा वर्षांपूर्वी शरद पवारांनी बाळ ठाकर्‍यांवर (आणी एकंदरीतच शिवसेनेतील मनोहर जोशी आदि 'शहरी' लोकांवर) टीका करताना "यांना कांदे जमिनीच्या वर येतात की खाली हेही माहीत नाही, आणि हे शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांबद्दल बोलताहेत" अशी टिप्पणी केली होती. ती उद्धव ठाकर्‍यांच्या बाबतीतही खरी आहे. 'मेहनत करे मुर्गी और अंडा खाये फकीर' या प्रमाणे दिवाकर रावत्यांनी उन्हातान्हातून वरावरा चालत दिंडी काढायची, आणि मग झालेल्या पाकसिद्धीवर खोबरे-कोथिंबीर भुरभुरवायला उद्धव ठाकरे हजर हे जनतेच्या फारसे पचनी पडताना दिसत नाही.
इतकाच शहरीपणा असूनही थोरल्या ठाकर्‍यांना जनाधार का मिळाला? एक म्हणजे जनता त्यावेळेला अडाणी होती, आता एकदा प्रयोग होऊन गेलेला असल्याने ती शहाणी झाली आहे. आणि दुसरे म्हणजे बाळ ठाकर्‍यांचे वक्तृत्त्व उद्धव ठाकर्‍यांमध्ये नाही हे कटू असले तरी सत्य आहे. "माझी आजी विदर्भातली होती, त्यामुळे तुमचे दु:ख मी समजू शकतो" ही भाषा ठाकरे आडनावाच्या माणसाच्या तोंडी शोभणारी नाही अशी सर्वसाधारण जनतेची धारणा आहे.
तशी "शोभणारी भाषा" घेऊन राज ठाकरे हजर आहेत. हिंदीभाषिक वार्ता-वाहिन्या असोत वा कुणी दुसरे, त्यांनी राज ठाकरेंची प्रतिष्ठापना करायला हातभार लावला आहे. "ठाकरे" म्हटल्यावर भारतात आता बाळ ठाकर्‍यांखालोखाल राज ठाकरे हेच नाव रुजू होऊ घातले आहे. त्याला तोंड देण्यासाठी जो ठामपणा आणि कणखरपणा दाखवायला लागेल, तो उद्धव ठाकर्‍यांकडे आहे का? असा प्रश्न पडू लागला आहे.
स्वतःचे मुखपत्र असल्याचा प्रच्छन्न फायदा शिवसेनेने आजपर्यंत घेतला, पण तो काही त्रिकालाबाधित नाही. त्याला सुरुंग लागू शकतो. नारायण राणे एप्रिलमध्ये "प्रहार" नामक वृत्तपत्र काढण्याची घोषणा करते झालेले आहेत. राज ठाकर्‍यांबरोबरच्या मावळ्यांत माध्यम-सराईत (media savvy) मंडळी बर्‍यापैकी आहेत. त्यामुळे तेही असला उद्योग करू शकतात. तसेही शिवसेनेच्या मुळावर येऊ शकत असल्याने शक्य तेव्हा राज ठाकर्‍यांना इंधन पुरवण्याचे काम 'लोकसत्ता'ने हाती घेतलेले आहेच.
बाळ ठाकर्‍यांचे वय आणि प्रकृती पाहता येत्या निवडणुकीत ते प्रचारात उतरण्याची शक्यता नगण्य आहे. ते 'सामना'मध्ये मॅरेथॉन मुलाखती देऊ शकतात, देतीलही. पण तो प्रयोगही फार वेळा करता येणार नाही. अन्यथा 'अति झाले नि हसू आले' असे होईल.
थोडक्यात काय? तर सर्व बाजूंनी आव्हाने उभी ठाकत आहेत. त्याला तोंड देण्यासाठी बाळ ठाकर्‍यांच्या शैलीतले अग्रलेख लिहिणारे संजय राऊत पुरे पडणार नाहीत. किंवा व्यवसायात धाकटे ठाकरे आणि राजकारणात थोरले ठाकरे अशी चलाखी करणारे मनोहर जोशी पुरे पडणार नाहीत. स्वतः रणात उतरून झुंजायला घ्यावे लागेल. आणि त्यात उद्धव ठाकरे कितपत यशस्वी ठरतात याचा अंदाज बांधायचा झाला तर कौल त्यांच्या विरोधात जाण्याची जास्त शक्यता वाटते.