गेल्या काही महिन्यांत आपल्या देशातील
वेगवेगळ्या न्यायालयांतील न्यायाधीशांनी असे काही विचित्र निकाल दिले आहेत
की वाचून 'उद्धवा अजब तुझे सरकार' या गीताची वारंवार आठवण
येते.आपल्यासारख्या सामान्य माणसांनी यांच्या मुक्ताफळांचा काय अर्थ
लावावा कळत नाही.

     बिहारची विधानसभा भंग करणे
असंवैधानिक ठरवायचे पण हा निर्णय रद्द करायचा नाही.हे म्हणजे
आरोपीने खून केला आहे असा निवाडा द्यायचा पण शिक्षा  करायची नाही!
का तर म्हणे खुन्यास शिक्षा करून मेलेला माणूस पुन्हा जिवंत होणार नाही.

      दुसऱ्या एका न्यायालयाने वयात
आलेल्या परंतु अल्पवयीन मुला-मुलींना लग्न करण्याचा अधिकार बहाल केला आहे
.मग बाल-विवाह बंदीला काय अर्थ उरला ? आणि केवळ मुलाला मिसरुड फुटल्याने व
मुलगी न्हाती-धुती झाल्याने तो/ती सज्ञान झाले असे समजायचे असेल तर
त्यांना इतर सारे अधिकार का देण्यात येऊ नये- जसे करार-मदार 
करण्याचा, मतदान करण्याचा, नोकरी करण्याचा, स्वतंत्र राहण्याचा, इत्यादी?

        अजून एका थोर
न्यायाधीशाने एका बलात्काऱ्याला ज्या मुलीवर त्याने बलात्कार केला होता
तिच्याशी लग्न करून आपल्या पापाचे परिमार्जन करण्याची संधी दिली
!!!जिच्यावर त्याने जबरद्स्ती केली तिला हे ऐकून काय वाटले असेल याची
कल्पना करा. त्याहीपेक्षा आपण कोणता कायदेशीर पायंडा पाडत आहोत याची त्या
न्यायाधीशाला काही फिकीर?एकदा हा जगावेगळा न्याय(?) मान्य झाला की
कोणत्याही पुरुषाला हव्या त्या स्त्रीशी तिच्या इच्छेविरुद्ध लग्न करणे
किती सोपं झालं पाहा. तिच्या नकाराला न जुमानता आधी जबरद्स्ती करून मोकळ
व्हायचं आणि मग न्यायालयात आपण तिच्याशी लग्न करायला तयार आहोत असं
सांगायचं!!

     अजब न्याय आहे बुवा.उगीच नाही इंग्रजीत म्हटलं आहे -

The law is an ass!