आपला देश, सुट्यांचा देश म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे श्रमप्रतिष्ठा आधीच कमी. त्यात भर म्हणून की काय जगातल्या इतर लोकांपेक्षा आपली सरासरी उत्पादकता [प्रॉडक्टिव्हीटी] व सरासरी हस्तकौशल्य [ बहुधा वर्कमॅनशीप] फारच सुमार दर्जाचे. संतसाहित्याचा सर्व भाषेत सारखा [संख्यात्मक व गुणात्मक] प्रचार ,प्रसार नसल्याने, सर्वभाषिक समाजांची सरासरी सुधारणा ही विषम, अतीविषमप्रमाणात आहे. अशा, गुन्हेगारी मानसिकतेला खत-पाणी घालणाऱ्या पोषक घटकांची, आपल्या देशात मुळीच कमी नसताना, तसेच यांचे सद्द्य दर व सद्द्य कल [ प्रेझेंट रेट ऑफ क्रिमीनलायझेशन ऑफ सोसायटी अँड ट्रेंडस] हे हाताबाहेर जात असताना, केवळ रित, रुढी, परंपरा, शारिरीक-मानसिक गरज या व इतर योग्य / अयोग्य कारणांसाठी न्यायालयांनी उन्हाळ्याच्या / दिवाळीच्या / नाताळाच्या वा इतर शासनमान्य अतिरीक्त सुट्या घेणे कितपत योग्य / अयोग्य?
श्रमसंस्कृती स्थापीत करण्यासाठी न्यायाधिषांनी, "स्वदखल घेऊन, पुढाकार घेउन, स्वेछा सुट्या त्यागांचा" पायंडा, समाजात प्रस्थापीत करण्यास कोणती अडचण आहे. यांनी राजकारण्यांच्या कामाच्या तासांशी, स्वतःच्या कामाच्या तासांशी बरोबरी / स्पर्धा करावी का?
न्याय- निवाडे, भारतात २४*७*३६५ मिळावेत का? म्हणजेच ऑनलाईन न्याय- निवाडे व्यवस्था असावी का?
याबाबतीत सारेच राजकीय पक्ष,त्यांच्या जाहिरनाम्यात [पाळलेच पाहिजे अशी अनिवार्यता नसताना देखील] मुग गिळून का बरे असतात?
आपापल्या प्रतिक्रीया निर्भीडपणे व तर्कसंगतीने मांडाव्यात, ही नम्र विनंती.
