महाराष्ट्र टाईम्स ०५/१०/२००६:
जागतिक पातळीवर वर्चस्व गाजवण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्या भारतीय कॉपोर्रेट जगताच्या प्रतिमेला जबरदस्त धक्का देणारा अहवाल ब्राइब पेअर्स इंडेक्स या समाजसेवी संघटनेने तयार केला आहे. सव्वाशे देशांतील अकरा हजार ज्येष्ठ मॅनेजर्सच्या मुलाखतींच्या आधारे काढण्यात आलेला निष्कर्ष असा की भारतीय कंपन्या परदेशांत व्यवसाय मिळवण्यासाठी कोणत्याही थराला जातात.
त्यासाठी लाच देण्यात त्यांना काही गैर वाटत नाही. तीस देशांच्या पाहणीत असे गैरप्रकार करण्यात भारत पहिल्या स्थानावर आहे असे आढळून आले आहे. इतक्या वर्षांत ही बाब जाणवली का नाही, असा प्रश्ान् विचारला जाईल. पण यावर संस्थेने दिलेले उत्तर महत्त्वाचे आहे. इतकी वषेर् भारत हा खिजगणतीत नसलेला देश होता. आता भारत ज्या वेगाने आथिर्क प्रगती करत आहे ते लक्षात घेता भारतीय निर्यातदार, उद्योजकांची मानसिकता तपासून घेणे संस्थेला आवश्यक वाटले.
या पाहणीमुळे भारताला मोठा फटका बसू शकतो, हे राज्यर्कत्यांनी आणि उद्योगक्षेत्राने लक्षात घ्यायला हवे. जर परदेशांशी व्यवहार करताना भारतीय या थराला जाऊ शकत असतील, तर भारतात लाच देण्याचे, भ्रष्टाचाराचेे प्रमाण किती असेल याची कल्पना, शितावरून भाताची परीक्षा या म्हणीनुसार परदेशी कंपन्या आणि राज्यकतेर् करत असणार यात शंका नाही.
अशा गैरव्यवहाराचा दुहेरी फटका भारताला बसू शकतो. लाच देऊन काम मिळवले की निर्यातदार गुणवत्तेशी तडजोड करणार हे उघड आहे. कारण लाच दिलेली रक्कम वसूल करण्यासाठी तो स्वत:चा नफा कमी करणार नाही; तर कमी दर्जाचा माल पुरवणार हे उघड आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताची पत कमी होणार. भारतीयांनी केलेल्या व्यवहाराकडे संशयाने बघितले जाणार.
भारतीय निर्यातदारांनी पाठवलेला माल अथवा सेवा यांच्यात काही कमी आहे या नजरेने सर्वत्र पाहिले जाण्यात कंपन्यांचेच नुकसान नाही, तर या निर्यातीतून चार पैसे गाठीला बांधण्याचे स्वप्न बघणारे कलाकार, शेतकरी, शेतमालावर प्रक्रिया करणारे यांनाही त्याचा त्रास होणार. यात चोख व्यवहार करणारे भारतीय निर्यातदार, सुक्याबरोबर ओले जळते या म्हणीनुसार भरडले जाणार.
याचा परिणाम भारताच्या निर्यातीवर होऊ शकतो. देशाच्या आथिर्क उन्नतीत निर्यात हे महत्त्वाचे अंग असते. तेच अडचणीत येऊ लागले तर जागतिक सत्ता भारत कसे बनणार, असा प्रश्ान् मनात येतो. याचा आणखी एक अर्थ असा की भारतीय कंपन्यांच्या परदेशांतील उपदव्यापांना आळा घालण्यात भारतीय सरकार कमी पडते आहे. पण सरकारी यंत्रणेत हे करण्यासाठी लागणारी सचोटी कशी आणायची हा प्रश्ान्ही आहेच. त्यासाठी राज्यकतेर् आणि राजकीय प्रणाली यांचे शुद्धीकरण होणेही महत्त्वाचे आहे.
या अहवालाकडे व्यावसायिकांच्या संघटनेनेही गांभीर्याने बघणे आवश्यक आहे. खुद्द भारतात जन्मापासून अंतापर्यंत माणसाला विविध टप्प्यांवर या संकटांशी सामना करावा लागतच आहे. त्यामुळे हा माणूस या पाहणीवर नक्की विश्वास ठेवेल. पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाही हा समज भारतीयांमध्ये पक्का रुजला आहे. या आघाडीवर चित्र फारसे आशादायक नाही.
भारतापाठोपाठ चीन, रशिया, तुर्कस्थान, तैवान, मलेशिया अशा क्रमवारीत युरोप खंडातील एकही देश पहिल्या दहांत नाही. ज्या देशाची चॉकलेट्स, घड्याळे आणि बँकिंग व्यवस्था यांचे नाव आदराने घेतले जाते, त्या स्वित्झर्लंडचे स्थान लाचलुचपतीच्या बाबतीत सर्वांत खाली आहे. पुढच्या काही दशकांत जागतिक अर्थकारणावर प्रभाव पाडू शकतील अशी अपेक्षा असलेल्या देशांपैकी भारत, चीन, रशिया आणि ब्राझील हे परदेशात लाच देणाऱ्यांच्या व्यावसायिकांच्या यादीत पहिल्या दहांत असावेत हे लक्षण चांगले नाही.