काल म.टा. मध्ये ही बातमी वाचायला मिळाली. तीवर विचारांची देवाणघेवाण करता यावी म्हणून ती येथे उतरवून ठेवलेली आहे.

म.टा.तली मूळ बातमी : विधानपरिषदेत फडकला मराठीचा झेंडा!
म. टा. प्रतिनिधी दि. ३१ मार्च २००७,

सगळ्या राजकीय पक्षांनी आपापले अभिनिवेष आणि वाद बाजूला ठेवून मराठी भाषेची अधोगती रोखण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत ; असा एकमुखी सूर विधानपरिषदेत दोन दिवस सुरू असलेल्या नाबाद चचेर्त उमटला. नोकरशहांच्या मराठीद्वेष्टेपणाचा घेतलेला साधार आणि सविस्तर समाचार हे या चचेर्चे वैशिष्ट्य ठरले. गुरुवारी जवळपास तीन तास तसेच शुक्रवारी दोन तास सुरू असलेली चर्चा मंगळवारहून पुढे विक्रमी वेळ चालण्याची शक्यता आहे.

' मराठी अस्मितेची गळचेपी ' या विषयावर गुरुवारी शिवसेनेचे दिवाकर रावते यांनी अडीच तास चचेर्चा प्रस्ताव ठेवला. नियम, पुरावे, कागदपत्रे देत सरकारच्या अनास्थेची त्यांनी दोन तास चाळीस मिनिटे चिरफाड केली. सभापतींनी थांबवण्याचा प्रयत्न करताच ते म्हणाले, ' नका थांबवू सभापती महोदय, मरण्याआधी मराठीवर बोलल्याचे समाधान तरी मिळू द्या '. यावर कोणाकडेच उत्तर नव्हते.

रावते यांनी आपल्या भाषणात मंत्रिमंडळ बैठकीचे प्रस्तावही इंग्रजीत करावेत, अशी निवृत्त सनदी अधिकाऱ्यांनी मांडल्याच्या ' महाराष्ट्र टाइम्स ' च्या वृत्ताचा उल्लेख करत अशा अधिकाऱ्यांचे निवृत्तीनंतरचे फायदे रोखण्याची मागणी केली. शाळा, विद्यापीठांमधले अर्ज, वीजबिले, प्रमाणपत्रे मराठीत हवीत, असा आग्रह त्यांनी धरला. आठ दिवसांत मंत्रालयातले इंग्रजी टाइपरायटर हटवले नाहीत तर आपण ते खाली फेकू, असा इशाराही त्यांनी दिला.

शुक्रवारी टाटा स्कायला पहिल्या शंभर टीव्ही चॅनेलमध्ये सगळ्या मराठी वाहिन्या दाखवण्यास भाग पाडण्याची मागणी भाजपच्या मधू चव्हाणांनी केली. मराठी सिनेमे न दाखवणाऱ्या मल्टिप्लेक्सच्या सवलती काढून घेण्याचीही मागणी त्यांनी केली. ' राष्ट्रवादी 'च्या जितेंद आव्हाड यांनी मराठी बाणा हा कोणत्याही एका पक्षाची मक्तेदारी नसल्याचा बोचरा युक्तिवाद केला.

सेनेचे गटनेते मधुकर सरपोतदार यांनी महापालिकेची भाषा हिंदी करण्याची मागणी करणाऱ्या काँग्रेस नगरसेवक राजहंससिंह यांना धारेवर धरले. त्यांचे भाषण शुक्रवारी अपुरे राहिले. अजूनही या चचेर्त अनेक सदस्यांना बोलायचे आहे.

पोराबाळांपर्यंत जाऊ नका!

रावते यांना राष्ट्रवादीचे गुरुनाथ कुलकणीर् यांनी ' यांच्या पक्षातील कोणाची मुले कोणत्या शाळांमध्ये जातात, मराठी की इंग्रजी ?', असा सवाल केला होता. त्यावर सेनेचे सदस्य रागावले. पण उपसभापती वसंत डावखरे यांनी ' इंग्रजी ही ज्ञानभाषा असल्यामुळे त्यात शिक्षण आवश्यक बनले आहे. आता सगळ्यांची मुले इंग्रजी माध्यमात जातात. हा चचेर्चा विषय नाही. पोराबाळांपर्यंत जाऊ नका. ' असे सांगितले होते. शुक्रवारी तोच धागा पकडत ' मराठी शिकवण्यासाठी बॉम्बे स्कॉटिश शाळेवर उद्धव ठाकरेंनी मोर्चा काढावा. त्यात आम्ही सहभागी होऊ,' असे आव्हाड म्हणाले!

काही प्रश्न -

टाइपरायटर फेकण्याचा मुद्दा आता मराठीच्या आग्रहाचा मुद्दा उलथवून लावायला वापरता येईल का? वापरला जाईल का?

इंग्रजी माध्यम की मराठी माध्यम असा विषय काढून तो आता मराठीच्या आग्रहाचा मुद्दा उलथवून लावायला वापरता येईल का? वापरला जाईल का?

ह्यातले कुठले मुद्दे आता मराठीच्या आग्रहाचा मुद्दा उचलून धरायला/उलथवून लावायला वापरता येतील/वापरले जातील असे तुम्हाला वाटते?