ह्याचा आपण किती फायदा घेऊ शकतो?

माहिती स्त्रोतः म.टा.

__________________
विजयादशमीने दिला माहितीचा अधिकार

म. टा. विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : आजवर सरकारी फायलींमध्येच बंद असलेली अनेक तथाकथित गुपिते जाणून घेण्याचा अधिकार स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ५८ वर्षांनी थेट जनताजनार्दनाला मिळाला आहे. याचे कारण, दसऱ्याच्या मुहूर्तावर देशभर माहिती अधिकाराच्या कायद्याचा अवलंब सुरू झाला. मात्र, नव्या कायद्याचे सक्तीने पालन झाले तर सातत्याने वाढत चाललेल्या भ्रष्टाचाराला परिणामकारक आळा बसेल, अन्यथा काही विघ्नसंतोषींच्या हाती ब्लॅकमेलिंगचे नवे हत्यार येण्याचा धोकाही आहे, असे दोन मतप्रवाह आहेत.

राष्ट्रपतींची १२ जूनला मंजुरी मिळाल्यावर, 'माहिती अधिकार अधिनियम २००५' ची अमलबजावणी १२० दिवसांत सुरू होणे अपेक्षित होते. कायद्याने दिलेल्या अधिकारानुसार कोणत्याही व्यक्तीने मागितलेली माहिती ३० दिवसांच्या आत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सरकारने नेमलेल्या माहिती आयुक्तालयांवर आहे. मुदतीत माहिती पुरवणे शक्य नसल्यास त्याचे लेखी कारण द्यावे लागेल.

गावातला रस्ता असो की विकासकामांच्या कंत्राटांचे तपशील, नोकरशाही व ठेकेदारांचे संगनमत असल्याचा संशय कोणाच्याही मनात आल्यास, कायदेशीर अधिकारांचा वापर करीत गैरकारकारभारावर अंकुश ठेवणे यापुढे शक्य होईल. सरकारी कामात वापरल्या जाणाऱ्या सामग्रीची गुणवत्ता हलक्या दर्जाची वाटल्यास, तपासणीसाठी ती प्रयोगशाळेतही पाठवता येईल. अर्थात या समाजसेवेसाठी थोडीशी फी मोजावी लागेल !

केंद सरकारने आपल्या कार्यालयांमधल्या प्रत्येक माहितीसाठी १० रुपये फी आकारण्याचे ठरवले आहे. याखेरीज प्रत्येक पानासाठी वेगळे २ रुपये. तर, ५० रुपये मोजल्यास ही माहिती कम्प्युटरच्या फ्लॉपीवरही तयार करून मिळेल. इतकेच नव्हे; संबंधित कार्यालयात बसून मूळ फायलींची तपासणी करण्याचा अधिकारही नागरिकांना आहे. एक तास फाइल चाळण्यास कोणतीही फी नाही; मात्र त्यानंतरच्या प्रत्येक १५ मिनिटांना ५ रुपये दराने सरकारी फीचे मीटर सुरू होईल.

माहिती नेमकी कशासाठी हवी, याच्या कारणांचे तपशील देण्याची आवश्यकता नाही अर्जात संपूर्ण पत्त्यासह आपले नाव मात्र अर्जदाराला नमूद करावे लागेल. माहिती पुरवण्याची टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रतिदिनी २५० रुपयांप्रमाणे दंडाची तरतूदही नव्या कायद्यात आहे.

राष्ट्रीय माहिती आयुक्तालयाचे आयुक्तपद केंद सरकारने ज्येष्ठ सनदी अधिकारी वजाहत हबीबुल्लांकडे सोपवले आहे. संसदेने मंजूर केलेल्या या कायद्याची कसोशीने अमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न, राज्य सरकारांनी चालवला आहे. अर्थात, १२ ऑक्टोबरला दसऱ्याची सुटी असल्याने कायद्याच्या प्रत्यक्ष अवलंबास गुरुवारपासूनच प्रारंभ होणार आहे.

______________

(मी ह्या बातमीतील रोमन अंक मराठीत लिहिले आहेत. इतर काहीही बदल नाही. मटा वरून जसेच्या तसे चिकटविले आहे.)