यंदा मतदान अत्यल्प झाले. मतदान कमी होण्याचे एका नजरेतून खालील कारणे दिसतात. :-
१) निवडणूकपद्धतीविषयीचा आलेला उबग.
२) धनदांडग्यांनी केवळ पैशांच्या व बाहूंच्या बळावर अनैतिक मार्गांनी मिळविलेली सत्ता व त्या सत्तेचा उपयोग स्वत:च्या भावी तमाम पिढ्यांची बेगमी करून ठेवण्यासाठी केले जात असलेले प्रयत्न.
३) निवडणूक होण्या आधी व नंतर होणाऱ्या खुल्ल्या व छुप्या आघाड्या करीत सामान्य नागरीकांना गृहीत धरूण्याचा प्रयत्न.
या कारणांकडे दुर्लक्ष करीत 'सामान्य नागरीकास मतदान सक्तीचे करण्यावर विचार केला जात आहे' अशा आशयाचे वृत्त हल्लीच वर्तमान प्रतात वाचले. ही अशी विचार करण्याची पद्धत म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर असेच वाटते. ह्या प्रस्तावाद्वारे
'मुळाच्या निवडणूकीच्या प्रक्रीयेत बदल घडवायला हवा का? असा प्रश्न मांडत आहे.
१) माझ्या मते लोकसभेच्या म्हणजे राष्ट्रीय निवडणूकीस उभे राहणाऱ्या पक्ष हा राष्ट्रीयच म्हणजे कमीत कमी तीन राज्यात तरी त्या पक्षाचे संपुर्ण जागा लढवणारा असावयास हवा अशी अट असायला हवी.
२) तसेच राष्ट्रीय पक्षांना राज्यातील म्हणजे विधानसभेच्या निवडणूकीस उभे राहता ( त्याच - नावाचा, चिन्हाचा, प्रशासकीय यंत्रणेचा व अधिकाऱ्यांचा, अर्थखात्यांचा वापर करता) कामा नये.
३) मतदार ओळखपत्र ही क्रेडीट कार्डा सारखी त्या मतदाराची माहीती साठवून ठेवणारी व्हायला हवीत. व प्रत्यक्ष मतदान केंद्रात त्यांची यंत्राद्वारे पडताळणी ह्वावयास हवी.
४) तसेच उमेदवारांबाबत ही अटी कडक करण्यात यायला हव्यात.
या व अशा अटी जर घातल्या जातील तर राष्ट्रिय स्तरावर खिचडी सरकार येणार नाही व राज्यांच्या स्थानिक मुद्द्यांमध्ये राष्ट्रीय पक्ष नाक खुपसणार नाहीत. तसेच मतदान ही सध्या होते तसे अत्यल्प होणार नाही असे मला वाटते.
