१९९० नंतर आय.टी.चा मोठ्या प्रमाणावर उदय झाला. तरुण भारतीयांचा पगार पंधरा हजारांवरुन पन्नास हजारापर्यंत गेला.
या उदयानंतर वीस वर्षांनी साधारण अशी परिस्थिती आहेः
आय.टी.मध्ये नोकरी करणारे कोण, हे वेगळे सांगायची आवश्यकता नाही. आय.टी.मध्ये न जाणाऱ्यांत मराठीचा प्राध्यापक, कारकून, विद्युत अभियंता, सनदी लेखापाल आदींचा समावेश होतो.
आय.टी.तील पगार पाहून सर्व जण तिकडेच जाण्याची मनीषा बाळगू लागले. काही यशस्वी झाले. काही प्रयत्न करीत आहेत. ज्यांना आय.टी.त नोकरी मिळू शकलेली नाही, त्यांना नैराश्य आले आहे. हे नैराश्य स्वतःच्या कमी पगाराचे नव्हते. नैराश्य होते ते याचे की, काही वर्षांपूर्वी माझ्याच बाकावर बसणाऱ्या माझ्या मित्रात व माझ्या आर्थिक परिस्थितीत खूप तफावत पडली आहे. १९९० पूर्वी मध्यमवर्ग साधारणपणे एक होता. आता त्यातही स्तर पडले आहेत.
एकंदर आर्थिक पातळीवर समाजाचे सरळ दोन तुकडे झालेले आहेत. आय.टी.त जाणारे आणि आय.टी.त न जाणारे.
प्रश्न असेः
१. असे घडणार आहे, याची आय.टी. इंडस्ट्रीला कल्पना होती का? बहुधा नसावी.
नारायण मूर्ती, एफ.सी.कोहली यांचे काय मत आहे?
२. ही आर्थिक तफावत कमी करण्यासाठी काय करावे लागेल?आय.टी.तील लोकांचे पगार कमी करणे हा उपाय आहे की इतरांचे पगार वाढवणे हा उपाय आहे ?
३. तंत्रज्ञानाला सरकारी पाठिंबा असतो. त्यामुळे सरकारची यात कोणती भूमिका असेल?
४. मानसशास्त्रज्ञ व समाजशास्त्रज्ञ कोणती भूमिका बजावू शकतील? नैराश्य ते कमी करु शकतील का?
