खरं तर या लेखाचा बहुसंख्य मनोगतींना विशेष उपयोग होईल असं वाटत नाही
कारण बहुतेक जण ‘नांदा सौख्य भरे’ या प्रभागात असतील पण ‘लिव्ह इन
रिलेशन्शिप’ ला सुप्रीम कोर्टानं मान्यता दिल्यामुळे भारतातली कुटुंब
व्यवस्थाच धोक्यात येणार आहे. या अत्यंत दूरगामी परिणाम करणाऱ्या निर्णया
विषयी जनमत जागृत व्हावं आणि विवाहेच्छुकांना सध्या जरी मजा आहे असं वाटत
असलं तरी हा फार उथळ विचार आहे याची कल्पना यावी हा या लेखाचा उद्देश आहे.

मुळात विवाह हा संबंध कायद्यापेक्षा भावनेचा आहे ही भारतीय विचार प्रणाली आहे.

जेव्हा
संपूर्ण मानवी जीवनाच्या (संगोपन ते मृत्यू) सहजतेचा सर्वांगीण विचार केला
गेला तेव्हा विवाह या संकल्पनेला समाज मान्यता मिळाली. कुटुंब
व्यवस्थेमुळे विवाहित माणसाचं जीवन शारीरिक दृष्ट्या तरी अविवाहितापेक्षा
जास्त सुखावहं होतं आणि मानसिक स्वास्थ्य हा अत्यंत वैयक्तिक भाग राहतो,
आणि तो विवाह या कल्पनेपेक्षा विवाहितांच्या संबंध जुळवण्याच्या कौशल्यावर
अवलंबून राहतो.

सामाजिक जीवन हे विवाहसंस्थेच्या मान्यतेवरच
अवलंबून आहे. अनौरस मुलांचा पाश्चिमात्य देशातला प्रश्न इतका गहन आहे की
त्याचा विचार या संबंधांना मान्यता देताना केलेला दिसत नाही. संगोपन हा
मानवी जीवनातला अत्यंत महत्त्वाचा भाग पालकांच्या एकमेकातील समन्वयावर
अवलंबून असतो हे पण तितकेच महत्त्वाचे आहे.

सुप्रीम कोर्टानं
घटनेतल्या ज्या आर्टिकल २१ (जगणं आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य) या कलमाचा आधार
‘रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मॅरेज’ वैध ठरवताना घेतला आहे त्याचा
विवाहसंस्थेशी काहीही संबंध नाही; म्हणजे आर्टिकल २१ मध्ये असा अर्थच
अभिप्रेत नाही, ते कलम असं आहे :

२१. कोणत्याही व्यक्तीचं जीवन किंवा स्वातंत्र्य कायदेशीर प्रणाली शिवाय हिरावून घेतलं जाणार नाही.

(21.
Protection of Life and Personal Liberty: No person shall be deprived of
his life or personal liberty except according to the procedure
established by the law)

हे आर्टिकल तुरुंगवास आणि फाशी याच्याशी संबंधीत आहे, या आर्टिकलचा अर्थ व्यक्तिगत स्वैराचाराला प्रोत्साहन असा अजिबात नाही.

वैयक्तिक
जगण्याचं स्वातंत्र्य हे सामूहिक जगण्याच्या स्वातंत्र्याच्या संदर्भातच
बघायला हवं आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य की सामूहिक हित यात निवड करायची झाली
तर सामूहिक हित प्रथम पाहायला हवं. थोडक्यात सुरळीत समाज व्यवस्थेसाठी
सामूहिक स्वातंत्र्याच्या कक्षेत व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यायला हवं, यासाठीच
तर खरं कायद्याची आवश्यकता आहे!

खुशबू या दाक्षिणात्य
अभिनेत्रीनं 'विवाहपूर्व शरीर संबंध' या विषयावर केलेल्या वक्तव्यांमुळे
नैतिक मूल्यांना धोका निर्माण झाला आहे यासाठी केलेल्या रिट पिटिशनच्या
संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय दिला आहे. अत्यंत उघडपणे
‘विवाहपूर्व शरीर संबंध किंवा अविवाहित सहजीवन बेकायदा ठरवणारा कायदाच
नाही’ असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे

यात बुद्धिमत्तेचा
अत्यंत अगाध पैलू सर्वोच्च न्यायालयाने असा दाखवला आहे की ‘कृष्ण आणि राधा
एकत्र राहत होते अशी दंतकथा आहे’ (लॉर्ड कृष्णा अँड राधा लिव्हड टुगेदर
अकॉर्डींग टू मीथॉलॉजी) असं नमूद केलं आहे. (म्हणजे ते राहत होते तर आपली
काय कथा? )

यात पुढे जाऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं
वादींना असा सवाल केला की खुशबूच्या कथित मुलाखती नंतर किती मुली परागंदा
झाल्या? (हाऊ मेनी गर्ल्स इलोप्ड आफ्टर द सेड इंटरव्यू? ) आणि त्या ही पुढे
जाऊन असं विचारलं गेलं की ‘वादींपैकी कुणाला मुली आहेत? ’ तर त्यांना मुली
नाहीत असं उत्तर मिळालं आणि त्यावर ‘ सर्वांची घरं अबाधित आहेत तर मग
तुमचं नुकसान झालं असं कसं म्हणता येईल? ’ असा शेरा मारला!

असो,
सर्व मानवी संबंध ही निर्विवादपणे 'कल्पना' आहे आणि विवाह तर 'सर्व
कल्पनांचं मूळ' आहे पण विवाहाची सार्थकताच तीन गोष्टींवर अवलंबून आहे :
परस्परांविषयी आकर्षण, कमालीची बांधीलकी (अल्टीमेट कमीटमेंट) आणि
पारदर्शकता.

विवाहेतर सहजीवनात फक्त 'मजा' हे एकमेव परिमाण आहे
आणि माणसाचं मन इतकं चंचल आहे की विवाहेतर सहजीवनातली अनिर्बंधता हे मनाला
भुलवणारं एकमेव आकर्षण आहे पण लोकांच्या हे लक्षात येत नाहीये की ही
अनिर्बंधता दोन्ही बाजूंना आहे!

म्हणजे आपली कुठे लग्नाची बायको
आहे? करा वाट्टेल तशी धमाल हे जसं पुरुषांना वाटणार आहे तसंच स्त्रियांना
देखील हा कुठे आपला नवरा आहे? परपुरुष तर आहे, तोही कायदेशीर! चला व्हा
अनिर्बंध! असं स्वातंत्र्य आहे (बरं असं किती वेळा झालं आहे याचा दोघांनाही
पत्ता नसणारेयं) आणि त्यामुळे अशा नात्यात बांधीलकी आणि पारदर्शकता शून्य
होणार आहे, शिवाय आकर्षण केव्हा संपेल याचा काही नेम नाही!

ओशोंचं
मनाच्या संदर्भात एक आयुष्यभर उपयोगी होईल असं वाक्य आहे, ते म्हणतात :
‘मनका स्वभाव ही कुछ एसा है की जो मिल गया वह व्यर्थ हो जाता है!

आता
यात पुढे किती धमाल आहे बघा : परवाच पुन्हा सर्वोच्च न्यायालया समोर अशा
संबंधातून निर्माण होणारा ‘स्त्रियांच्या कौटुंबिक छळाचा आणि पोटगीचा’
प्रश्न आला! त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची विधानं बघा:

विवाहेतर संबंधांना कायदेशीर अधिकार मिळण्यासाठी खालील बाबींची पूर्तता व्ह्यायला हवी :

१) समाजाच्या दृष्टीनं असे संबंध पती-पत्नी प्रमाणेच असले पाहिजे!
(याचा अर्थ काय? आणि ते कसं ठरवणार? )

२) काही काळ तरी जोडप्याचे एकत्रित वास्तव्य हवे!
(म्हणजे नक्की किती काळ? पुन्हा गोंधळ! )

३) संबंधीत व्यक्तींचे वय विवाहासाठी कायदेशीर दृष्ट्या योग्य हवं
(यात काही विशेष नाही, असं नसेल तर तो गुन्हा होईल)

४) विवाहासाठी सदर व्यक्ती कायदेशीर दृष्ट्या पात्र हव्या
(म्हणजे आधीच्या सगळ्या विवाह आणि विवाहेतर संबंधातून सहीसलामत बाहेर पडलेल्या हव्या! )
म्हणजे एवढं करून शेवटी आपण परत कुठे आलो?

दोन
सज्ञान व्यक्ती, ज्यांनी पूर्वीच्या लग्नाच्या किंवा लग्न न करता केलेल्या
सर्व बेकायदेशीर गोष्टी निस्तरलेल्या आहेत, जे ठराविक काळ एकत्र राहणार
आहेत आणि जे सकृत दर्शनी पती-पत्नी प्रमाणे वागतील त्यांनाच कायदेशीर लग्न
करणाऱ्यां सारखे अधिकार मिळतील असा सर्वोच्च न्यायलयाच्या खंडपीठाचा
(म्हणजे आधी तीन न्यायमूर्ती आणि या निर्णयात दोन न्यायमूर्ती) निर्णय आहे!

मला वाटतं यालाच आपण सोप्या भाषेत लग्न म्हणतो!
(लेखकाचे विनंतीवरून बदल केले : प्रशासक)