नुकतेच शासनाने आंतरजातीय विवाह करणाऱ्याना ५०,००/- रुपयांचे बक्षीस द्यायचे ठरवले आहे असे वाचले.त्यामुळे म्हणे जातिभेद कमी होण्यास उत्तेजन मिळेल् . हे कोणालाही पटेल असे मला तरी वाटत नाही मात्र असे लग्न केल्याचे दाखवून शासनाकडून ५०,००० रु. उकळण्याला मात्र उत्तेजन मिळेल,नाहीतरी सध्या आपल्याकडे आंधळे दळते आणि कुत्रे पीठ खातेय अशीच सर्व योजनांची परिस्थिती आहे.आंतर्जातीय लग्न करणारे पुन्हा जातीवर आधारित सवलती घेत असतातच म्हणजे त्यासाठी जात टिकवणे आवश्यकच आहे. असे बक्षीस स्वीकारणाऱ्यास नंतर जातीवर आधारित सवलतींचा लाभ घेता येणार नाही अशी अट घालावी आणि मग पहावे किती लोक हे बक्षीस घ्यावयास पुढे येतात ते !