दिवाळी अंक २००९

संवाद : डॉ. माधव गाडगीळ

शब्दांकन : अदिती, संजोप राव


जैव-वैविध्य आणि पर्यावरण या विषयांमध्ये रस असणार्‍यांना डॉ. माधव गाडगीळ हे नाव सुपरिचित आहे. इतरांचीही डॉ.गाडगीळांशी 'सकाळ' मधून सातत्याने रंजक आणि रसाळ लेखन करणारे वैज्ञानिक अशी ओळख आहे. पुण्यात प्राथमिक, माध्यमिक व महाविद्यालयीन शिक्षण झालेल्या डॉ. गाडगीळांनी हार्वर्ड विद्यापिठातून डॉक्टरेट मिळवली. त्यानंतर डॉ. गाडगीळ हे बंगलोरच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स या संस्थेत प्राध्यापक म्हणून काम करत होते. त्यांनी काही वर्षे हार्वर्ड विद्यापिठात अध्यापनही केले. शिवाय नावाजलेल्या अमेरिकी विद्यापिठांमधून त्यांनी मानद प्राध्यापक म्हणूनही काम केले. भारत सरकारच्या अनेक प्रकल्पांवर पर्यावरणविषयक सल्लागार म्हणून त्यांनी काम केले. ते एन. सी. ई. आर. टी. या शालेय अभ्यासक्रमाची व्याप्ती ठरवणार्‍या संस्थेचे अध्यक्ष होते. त्यांना पद्मश्री, पद्मभूषण , शांतिस्वरूप भटनागर पुरस्कार असे अनेक मानसन्मान मिळाले आहेत. एक सुप्रसिद्ध शास्त्रज्ञ यापलिकडे मराठी विकिपीडिया आणि विक्शनरी या विषयांमधले एक उत्साही अभ्यासक अशीही डॉ. गाडगीळांची ओळख आहे.


275px-Madhav_Gadgil.jpg

डॉ. माधव गाडगीळ

गाडगीळसर, आज एकूण समाजात असं चित्र दिसतं की समाजातल्या एका मोठ्या वर्गाला पर्यावरण, प्रदूषण, जैवविविधता या विषयांमध्ये मुळीच रस नाही. आणि हेच लोक या मुद्दयांबाबत कमालीचे बेफिकीरही आहेत. तर एकूणच समाजातली या विषयावरची जाणीव वाढवण्यासाठी काय करता येईल असं आपल्याला वाटतं?

तुम्ही म्हणता ते बरोबर आहे. हा विषय काही लोकांच्या जीवनशैलीचा भाग नाही. लोक फारफार तर अभयारण्यात वगैरे जातात. पण तिथेही प्राणीसंग्रहालयात जसे समोर प्राणी दिसतात तसे दिसावेत अशी त्यांची अपेक्षा असते. एकुणात निसर्ग, पर्यावरण, जैव-वैविध्य या विषयांबद्दल आपल्या समाजातल्या मोठ्या वर्गाला अनास्था आहे. अगदी साधं उदाहरण द्यायचं झालं, तर अगदी सुशिक्षित लोकांमध्येसुद्धा प्लॅस्टिकच्या पिशव्या न वापरण्याबद्दल जागृती होऊ शकलेली नाही. अगदी उच्चभ्रू वसाहतींमधूनसुद्धा लोक सर्रास प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचा अतिवापर करतात. ओल्या आणि कोरड्या कचऱ्याचं विभाजन कसं आणि का करायचं हेही लोकांना उमगलेलं नसतं. हल्लीच्या तरुण मुलांनाही डोंगरावर जाऊन झाडं लावायला आवडतं पण प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांचा गैरवापर न करण्याबद्दल आजूबाजूच्या घरांमध्ये जाऊन प्रबोधन करा म्हटले तर त्यांची तयारी नसते.

'वाघ वाचवा' हा पर्यावरणवाद्यांचा आवडता मुद्दा आहे. वाघ हा जैविक साखळीच्या शिखरावर असल्याने तो वाचला तर सगळी साखळीच वाचेल असं वाचनात येतं . त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल?

वाघ वाचला पाहिजे हे खरं आहे. पण फक्त वाघ वाचवला की सगळे प्रश्न संपतील हा समज चुकीचा आहे. व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये अनेकदा नैसर्गिक अन्न साखळ्यांमध्ये ढवळाढवळ केली जाते. तिथे वाघांना जगवण्यासाठी म्हणून मोठ्या संख्येने हरणे असतात, जी नैसर्गिक जंगलांमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आढळत नाहीत. मग त्या हरणांसाठी कृत्रिम तलाव घडवले जातात. गवताच्या कुरणांची सोय केली जाते. असं करताना अन्न साखळीतल्या फक्त एकाच घटकाकडे लक्ष केंद्रित केल्यामुळे त्या परिसंस्थेचा (इकोसिस्टीमचा) समतोल ढासळतो. अशा प्रकाराने फक्त वाघांना वाचवून काहीच फायदा नाही. किंवा असा प्रकार असेल तर फक्त वाघ वाचल्याने काहीच साध्य होणार नाही.
खरं म्हणजे, आपल्याकडे जंगलतोडीमुळे पर्यावरणाचं जेवढं नुकसान झालं आहे त्यापेक्षा कितीतरी पट जास्त नुकसान हे नद्यांमधल्या प्रदूषणामुळे झालेलं आहे. या नद्यांची पात्रं स्वच्छ करून त्यात जगणारे गोड्या पाण्यातले मासे आणि इतर वनस्पती यासारख्या सजीवांना होणारा अपाय थांबवणं हे जास्त महत्त्वाचं आहे. वाघांना वाचवा असा प्रचार मुख्यतः ज्या लोकांचा पर्यटनाचा उद्योग आहे किंवा अभयारण्य आणि वाघांसाठी असलेलं सुरक्षित वनक्षेत्र यांच्यात ज्यांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले आहेत अशा लोकांकडून केला जातो. याचं मुख्य कारण म्हणजे वाघ बघायला परदेशी पर्यटक येतात आणि या लोकांना त्यामुळे पैसे मिळतात. वाघांना वाचवा म्हणजे जग वाचेल असं म्हणण्यामागे या अशा गोष्टींचा संबंध मोठा आहे.

भारतीय जैववैविध्याच्या २००२ मधे प्रस्तावित केलेल्या कायद्याच्या रचनेवरील समितीत आपण होतात. तर या कायद्याविषयी आपण काय सांगाल?

या कायद्याद्वारे पंचायत पातळीवर जैववैविध्य अबाधित राखण्यासाठी जे काही करावं लागेल त्याचे अधिकार अधिकाधिक प्रकारे स्थानिक लोकांच्या हातात देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. कारण असे केल्यामुळेच सामान्य माणसांचा यातील सहभाग वाढून जैव संपत्तीचं रक्षण करण्याच्या कामात मोठी मदत होईल. बरेचदा त्या त्या भागातल्या वनस्पती-प्राणीजीवनाबद्दल स्थानिक लोकांना खूप आणि चांगली माहिती असते आणि योग्य अधिकार त्यांना मिळाले तर ते लोक खूप काही करू शकतात. याचं एक उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्राच्या पूर्व भागात तीन-चारशे वर्षांपूर्वी बांधलेले असंख्य तलाव आहेत. या तलावांमधे दोन प्रकारचे मासे असतात. त्यातला एक प्रकार म्हणजे मुलकी मासे- हे स्थानिक मासे असतात. त्यांच्या वेगवेगळ्या जाती असतात. दुसरा प्रकार म्हणजे सरकारी मासे - त्यांना स्थानिक लोक असंच म्हणतात -यांच्यात रोहू ,कटला यासारख्या प्रजाती मुद्दाम तिथे सोडल्या जातात. हे सरकारी मासे मुख्यतः शाकाहारी असतात आणि पाण्यात उगवणार्‍या वनस्पतींवर जगतात. यातल्या मुलकी माशांची वीण ही पावसाळ्यात घातली जाते. पाऊस पडला की हे मासे प्रवाहाविरुद्ध पोहत जाऊन ओढ्यात आपली अंडी घालतात आणि परत येतात. या गोष्टीची सखोल माहिती त्या भागातल्या लोकांना आहे. हे ओढे जर या लोकांच्या अधिकारक्षेत्रात येत नसतील तर त्यांचे हात बांधल्यासारखे होतात. म्हणून या लोकांना योग्य ठिकाणांपाशी जाऊन या सजीवांचं रक्षण करण्याचे अधिकार देण्याचा प्रयत्न या कायद्याद्वारे केला गेला आहे. पण दुर्दैवाने याची नीट अंमलबजावणी अजून होऊ शकलेली नाही.
अशा प्रकारचे हक्क जर सरकारी खात्यांकडेच फक्त राहिले तर स्थानिक लोक त्याबद्दल उदासीन होतात. पण जर या लोकांना पुरेसे अधिकार दिले तर त्यांचा निश्चितपणे चांगला उपयोग होतो. गेल्या पन्नास-साठ वर्षांमधे आपल्या देशात जी काही जंगले शाबूत राहिली आहेत, ती फक्त या स्थानिकांमुळेच.

यावरुन आठवलं. आपण आपल्या लिखाणातून, विचारांतून सातत्यानं 'जल, जंगल, जमीन ' ही वनवासियांच्या ताब्यात असली पाहिजे असं म्हटलं आहे. तेच लोक या गोष्टींचं रक्षण करु शकतील असं आपलं म्हणणं आहे. पण आता हे आदिवासी, जंगलवासीही तितके भाबडे, निष्पाप राहिलेले नाहीत. अशा परिस्थितीमध्ये भारतातली मोजकी जंगलं या लोकांच्या ताब्यात देणं धोक्याचं आहे असं आपल्याला वाटत नाही का?

असं बघा, याला पर्याय म्हणजे ही जंगलं सरकारने स्वतःच्या ताब्यात ठेवणं. पण सगळी सरकारी यंत्रणाच मुळात भ्रष्ट आहे. फॉरेस्ट ऑफिसर्स आणि सुरक्षा रक्षक यांच्या नोकर्‍याही लाच दिल्याशिवाय मिळत नाहीत. अशा वेळी वनवासी हे स्वार्थी आणि सरकारी यंत्रणा तेवढी साव असं समजणं ही चूक ठरेल. त्यामुळे जंगलाचं संरक्षण फक्त सरकारी यंत्रणेकडूनच होईल असं म्हणणं चुकीचं आहे. उलट स्थानिक लोकांना उत्पन्नाचं चांगलं साधन उत्पन्न होत असेल तर तेच लोक अमूल्य अशा नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा योग्य आणि निगुतीने वापर करतात.

याबाबत देवरायांचं उदाहरण आपण द्याल?

तुम्ही देवरायांचा उल्लेख केलात, मला बरं वाटलं. ज्या काही देवराया अद्याप शाबूत आहेत, त्या केवळ स्थानिक लोकांच्या प्रयत्नांमुळेच. मी हल्लीच काही ठिकाणी जाऊन आलो, तर तिथल्या देवराया चाळीस पन्नास वर्षांनंतरही बर्‍याच प्रमाणावर टिकून आहेत. याचं श्रेय मी निश्चितच स्थानिक लोकांना देईन.

देवराया तोडण्यांमागे इंग्रज होते असं तुम्ही म्हटलं आहे...
होय, सुरवात इंग्रजांनीच केली.

Awards-Nite_Padma-Awardees.gif

पद्मविभूषण मिळाल्यानंतर एका समारंभात

तुमच्या लिखाणात अनेकदा मोठे विद्युतप्रकल्प आणि त्यांचा पर्यावरणावर होणारा दुष्परिणाम, 'ऍन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट'चा अभ्यास आणि तो करत असताना होणारे गैरप्रकार असे विषय येतात. तुम्ही स्वतः असे काही पर्यावरणाला घातक प्रकल्प रद्द करायला मदत केली आहे. त्यामुळे सामान्य लोकांना पडणारा एक प्रश्न की तुम्हा पर्यावरणवाद्यांचा एकूण विकासालाच विरोध आहे की काय?

विरोध विकासाला नाही. पण विनाकारण नैसर्गिक साधनसंपत्तीची उधळपट्टी करण्याला विरोध आहे. उदाहरणार्थ, लोक गरज नसताना उद्वाहक वापरतात. वातानुकूलित मॉल्स बांधले जातात. चांगल्या अवस्थेतली बांधकामे तोडून नव्याने केली जातात या सगळ्यामधे उर्जेचा किती अपव्यय होतो पाहा. जी ऊर्जा वापरली जाते ती म्हणजे विद्युत ऊर्जा. तिची उधळमाधळ होते. दुसरीकडे वीजनिर्मितीसाठी केल्या जाणार्‍या प्रक्रियांमधून काही ना काही नुकसान होतंच असतं. अशा वेळी ही वीज भसाभस न वापरता
तिचा वापर तारतम्यानेच केला गेला पाहिजे असा मुद्दा आहे. पण प्रत्यक्षात हे असं होताना दिसत नाही. याचं कारण म्हणजे यात अडकलेला लोकांचा स्वार्थ. कर्नाटकात एक धरण बांधून तिथल्या धरणग्रस्तांचं पुनर्वसन करण्याची योजना होती. रामपूर नावाचं हे गाव आहे. जिथे पुनर्वसन होणार होतं तिथे नैसर्गिकरीत्या उपयोगी असे वृक्ष होते. त्यातल्या हिरड्यासारख्या वृक्षांमुळे पुनर्वसन झालेल्या लोकांना उत्पनाचा अजून एक स्रोत मिळाला असता. पण तशी सूचना देऊनही सरकारी यंत्रणेने ती जागा वृक्षतोड करून सपाट केली आणि मग लोकांकडे दिली. असं का? तर यात विविध पातळ्यांवर कंत्राटदारांचा आर्थिक लाभ होता. पण त्यासाठी नैसर्गिक असा झाडांचा एक पट्टा नष्ट झाला आणि सुपीक जमीन उघडी बोडकी झाली. हा खूप अधिक पाऊस पडणारा भाग आहे. मग कालांतराने इथल्या जमीनीची प्रचंड धूप होऊनही नुकसान झालं. अशा प्रकारे जर विकास होणार असेल तर तो बराच महाग पडेल. या मुद्द्यांवर विकासाला विरोध करावा लागतो.