शनिवार दि. १४/०४/०७ च्या लोकसत्ता मध्ये श्री. अरुणकुमार खैरे सचिव, विदर्भ बहुजन साहित्य संघ विदर्भ प्रदेश यांनी लोकमानस या सदरात पत्र लिहून असा मुद्दा मांडला आहे की चित्रपटक्षेत्रासारख्या ग्लॅमरस (हा त्यानीच वापरलेला शब्द) क्षेत्रात कलाकार मंडळी पूर्णत: उच्चवर्णीय आणि गर्भश्रीमंत कुटुंबातील असतात तेव्हा शासनाने प्रत्येक निर्मात्याला त्याच्या आगामी चित्रपटात एकूण कलाकारांच्या ३० टक्के भूमिका मागासवर्गियांना दिल्या पाहिजेत अशी अट घालावी. असे करणे योग्य ठरेल का ?माननीय अर्जुनसिंगजीना हा विचार अजून कसा सुचला नाही ?
चित्रपट किंवा कोठल्याही कलाक्षेत्रात उच्चवर्णीयानाही झगडल्याशिवाय आणि आपले प्रभुत्व सिद्ध केल्याशिवाय योग्य ते स्थान प्राप्त होते असा अनुभव नाही शशी कपूर , राजेंद्रकुमार यांच्या मुलानाही तेथे प्रवेश मिळाला तरी पुढे फारसे कर्तृत्व न दाखवल्यामुळे त्याना कोणी विचारेनासे झाले. अशा क्षेत्रात राखीव जागांचे धोरण राबवणे अशक्यच आहे असे मला वाटते. याच पद्धतीने विचार केल्यास (आज बदनाम झालेल्या ) क्रिकेटमध्ये आणि इतर क्रीडाक्षेत्रातही ३०% जागा राखीव असाव्यात असाही आग्रह होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. मनोगतीना यावर काय म्हणावे वाटते ?
