मुंबईत, बँकेत शाखा व्यवस्थापक म्हणून काम करत असताना एक दिवस एक गृहस्थ व्यवस्थापकांच्या कक्षात आले व धनादेशाचे पैसे थांबवण्यासंदर्भातील प्रक्रिया विचारू लागले. प्रश्न हिंदीतून होते म्हणून मी देखिल मार्गदर्शन हिंदीतून केले. माझ्या साठी हिंदीची मुळीच अडचण नव्हती. प्रक्रिया सांगून झाल्यावर मी त्यांना आवश्यक ते लेखी पत्र देण्याविषयी सांगितले. कागद व पेन देखील उपलब्ध करून दिले. आता पत्र लिहायचे; त्या क्षणी त्यांनी प्रश्न केला, "पत्र मराठीतून देले तर चालेल? "
मग इतका वेळ का रे बाबा हिंदीचा आसरा घेतलास?
पुणे असो की मुंबई - आणि आता सोलापूर, नांदेड व औरंगाबाद, नागपूर देखील- अ-मराठी बरेच येऊ लागलेत. अशावेळी आमची मानसिकता बनते आहे की समोर दिसणारा माणूस मराठी नसणारच! अन मग त्यातून असे प्रसंग घडतात. आम्ही रस्त्यावर गेलो की हिंदीतूनच बोलू लागतो. मग उपाहारगृहातील कर्मचारी असो की रिक्षावाला! असे घडते खरे! हे थोड्या प्रयत्नाने टाळता येऊ शकेल. त्याला मराठी येतच नसेल असे गृहित का धरायचे, हा माझा प्रश्न!
आणि खरोखरच मराठी जाणणारा नसेलच तर? हो त्याच्याशी देखील हट्टाने मराठीतच बोलूया. भाषा ही चिज अशी आहे की केवळ हौसेने, जिज्ञासेपोटी नवी भाषा शिकणाऱ्यांचे प्रमाण शून्यवत आहे. जो पर्यंत चालून जाते तो पर्यंत परका माणूस मराठी शिकणार नाही. जो पर्यंत 'कौवा' म्हटले तर समजते तो पर्यंत 'कावळा' हा वेगळा शब्द शिकण्याची तसदी कोण घेणार?
आम्हाला हिंदी छान येते हो, पण त्या माणसाची सोय बघताना आमच्याच भाषेवर हल्ला होत राहतो त्याचे काय?
तेव्हा या अ-मराठी माणसांना मराठी शिकणे बाध्य करण्याची, अनिवार्य करण्याची जबाबदारी आमचीच नाही का?
हिंदीविषयी माझ्या मनात नक्कीच आदर आहे. किंबहुना कार्यालयीन कामकाजात माझ्याइतका हिंदीचा वापर अन्य कोणी केला असेल की नाही शंकाच आहे. हिंदी की इंग्रजी असा प्रश्न असेल तेव्हा मी निश्चितपणे हिंदीच्या बाजूने उभा राहिन! पण हिंदी की मराठी असा वाद उत्पन्न झाला तर माझे वजन मी नक्कीच मराठीच्या पारड्यात टाकेन!