खैरलाजी प्रकरण : न्याय मिळणार कि दबणार ?

बहुजनांनीच बहुजनांवर क्रूर अत्याचार केल्याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे खैरलांजीमध्ये घडलेले हत्याकांड. आजही सामाजिक जीवनात विषमता विषासारखी कशी पसरली आहे, तेच या दुदैर्वी घटनेतून दिसते.


*************


खैरलांजी या गावातील दलित कुटुंबाची ज्या रीतीने हत्या झाली आहे, ती पाहता दलित आणि गरिबांबद्दल ज्यांना फारशी कणव नसते, अशांनाही चटका बसेल. दलितांना मानसन्मानाने सोडा, पण स्वत:च्या पायावर उभे राहून मान वर करण्याचाही अधिकार नाही, या मध्ययुगीन मानसिकतेतून हे हत्याकांड घडले आहे. बौद्ध समाजातील भय्यालाल भोतमांगे हा इसम आपल्या आईच्या नावावरची पाच एकराची जमीन कसून जगण्यासाठी खैरलांजी या गावात आला होता.


कापूस आणि भात पिकवून पत्नी सुरेखाच्या मदतीने त्याने दोन मुलांना शिकवले. मुलगी प्रियंका १२वी आणि धाकटा मुलगा सुधीर पदवीपर्यंत पोहचला होता. थोरला रोशन अंध असल्याने आईवडिलांना होईल ती मदत करीत होता. त्या पाच एकरातील दोन एकर जमीन गावाने जबरदस्तीने रस्त्यासाठी घेतली. सुरेखा जमीन देत नाही म्हणून उभ्या पिकातून टॅक्टर घातले जात होते. यातून होणाऱ्या कटकटीतून तिला वेळोवेळी मारहाणही होत होती. फिर्याद होती; पण दाद नव्हती.


रस्त्यासाठी जमीन घेतल्यानंतर गावाला कॅनॉलसाठी भोतमांगेकडची उरलीसुरली तीन एकर जमीन घ्यायची होती. भूसंपादनाचा सरकारचा अधिकार परभारे गावाने घेतला होता. या तीन एकरावरही गाव उठले आहे, हे पाहून सुरेखा गावाशी दोन हात करायला उभी राहिली. शेजारच्या गावात पोलिस पाटील असलेला सिद्धार्थ गजभिये हा चुलतभाऊ तिच्या मदतीसाठी धावल्याने भावंडांत अनैतिक संबंध असल्याची बदनामी गावाने चालू केली. पोवार आणि कलार या इतर मागासवगीर्य समाजाचे हे गाव. खैरलांजी ग्रामपंचायत भारतीय जनता पक्षाची.


सरपंच उपसरपंच भाजपचे. आमच्या गावात हे विकृत संबंध चालणार नाहीत, या कारणास्तव गावात आलेल्या गजभियेला ३ सप्टेंबर रोजी बेदम मारहाण केली. गजभिये यांनी अट्रॉसिटीची केस केली. मारहाणीतील १४ लोकांना अटक झाली. ओळख परेडमध्ये सुरेखाने त्यांना ओळखल्यावर ते गजाआड गेले. २९ सप्टंेबरला ते जामिनावर सुटले. पहिल्यांदा त्यांनी गजभियेला शोधायचा प्रयत्न केला. तो फोल ठरल्यानंतर म्हणे गावात बैठक झाली. सायंकाळी साडेपाच-सहाच्या सुमारास हे लोक भोतमांगेंच्या घरावर गेले. घराचा दरवाजा तोडला.


सुरेखा आणि सुप्रिया या मायलेकींना घराबाहेर काढले. मारहाण करीत नग्न धिंड काढली. आयाबहिणींच्या देखत दोघींवर मरेपर्यंत लैंगिक अत्याचार केले.  हे घडत असताना सुधीरने मोबाइलवरून आंधळगाव पोलिस ठाण्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा मोबाइल हिसकावून दगडखाली चेचला. मायलेकीप्रमाणे दोघा भावांचीही तीच गत केली. गजभिये यांनी पोलिसांना फोन केला तेव्हा रात्री बबन मेशराम नावाच्या हेड कॉन्स्टेबलने गावाला भेट दिली अन् तसाच परत गेला.


दुसऱ्या दिवशी भय्यालाल तक्रार नोंदवायला गेला. तर ड्युटीवरच्याने तक्रार घेतली नाही. १ ऑक्टोबरला पेट्रोलिंग करणाऱ्या पोलिसजीपला मृतदेह दिसले तेव्हा गुन्हा नोंदविला गेला. ए. जे. शेंडे नावाच्या डॉक्टरने पोस्टमाटेर्म केले आणि बलात्कार झाला नसल्याचा निर्वाळा दिला. काही लोकांना अटक झाली होती. म्होरके बाहेरच होते. उलट अटक केलेल्या खैरलांजीच्या ग्रामस्थांना सोडा, असे फोन भाजपच्या एका स्थानिक नेत्याने पोलिसांना केल्याचे कळते.


या दबावामुळे तपासात सुरुवातीलाच कच्चे दुवे राहिल्याची तक्रार आहे. या कारणास्तव विदर्भ जनआंदोलन समितीने आग्रह धरला. दुसऱ्यांदा मृतदेहांचे पोस्टमाटेर्म झाले. हे घडत असताना आपल्या विजारीत कोणी घाण केली याची सरकारलाच कल्पना नव्हती. जेसिका लाल, प्रियदर्शनी मट्टू यांच्यासाठी आवाज उठवणाऱ्या आम्हा मीडियाला या दलित कुटुंबाचे आक्रोश ऐकायला आले नाहीत.


नागपुरात दोन ऑक्टोबरला धम्मचक्र परिवर्तनाचा मोठा सोहळा झाला. तिथेही हे हत्याकांड अनुल्लेखाने मारले गेले. गृहखाते तर अंधारातच होते. आमदार दिलीप बनसोड यांनी फोन केल्यावर सोळाव्या दिवशी उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांनी घटनास्थळाला भेट दिली. पण पोलिस या प्रकरणाच्या गांभीर्याचा थांगपत्ता लागू देण्यास तयार नसावेत. कारण अटक केलेल्या संख्येवरच ते खुश होते. उशिरा का होईना; पण सत्य बाहेर आले, तेव्हा नागपुरात आगडोंब उसळला. मीडिया जागा झाला. मुंबईतील मान्यवर लेखक आणि समतेच्या चळवळीतील महिला जाग्या झाल्या. त्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर निदर्शने केली तेव्हाच सरकारला गांभीर्य लक्षात आले.


या सबंध प्रकारात परिस्थितीजन्य पुराव्याशिवाय फारसे नाही. आयविटनेस आहे की नाही, कळत नाही. असला तर तो कायद्याच्या कसोट्यांवर कसा टिकेल कोणास ठाऊक. तपासाच्या बाबतीत तर ओरडच आहे. भोतमांगे यांच्या घरावर हल्ला होण्यापूवीर् कोणाच्या घरात बैठक झाली, ते घर सरपंचाचे होते की उपसरपंचाचे, त्या बैठकीला ते दोघेही हजर होते की नव्हते, तालुक्यातील भाजपच्या कोणत्या पुढाऱ्याने पोलिसांवर दबाव आणून तपासाला वेगळी दिशा दिली, ज्यांच्या इशाऱ्याने हत्याकांड झाले ते मुखिया अजूनही बाहेर का, भोतमांगेने स्पष्टपणे तक्रार करूनही सरपंच, उपसरपंचांना अटक का झालेली नाही, गावातल्या किती लोकांचे जाबजबाब झाले, ते कसे घेतले, राज्यातील कोणत्या ज्येष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने घटनास्थळाला भेट दिली, दिली तर केव्हा दिली, ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी सरकारला वास्तवाची कितपत कल्पना दिली, मुख्यमंत्र-उपमुख्यमंत्र्यांना याचे गांभीर्य केव्हा लक्षात आले, सरकारी यंत्रणेच्या पलीकडे माहिती मिळण्याचे समाजातील त्यांचे दुवे कितपत शिल्लक आहेत, या कोणत्याही प्रश्नानची समाधानकारक उत्तरे नाहीत.


अशा स्थितीत या केसचे काय होणार हे स्पष्ट आहे. या घटनेने दलित समाजाच्या मानसिकतेवर जबर आघात झाला आहे. बहुजनांनीच बहुजनांतील दुर्बर्लांवर अत्याचार केले आहेत. समतेचा विचार केवळ राखीव जागांपुरता मर्यादित केल्याचे हे परिणाम आहेत. विषमतेच्या तत्त्वज्ञानाविरुद्धचा लढा प्रदीर्घ आणि जिकिरीचा आहे. समतेचा विचार सामाजिक व्यक्तिगत जीवनात आचरणात आला पाहिजे. तो जीवनशैलीत दिसला पाहिजे. याचेच विस्मरण झाले आहे.


आजचा महाराष्ट्र घडवणारे समाजसुधारक पावलापावलावर संघर्ष करीत होते. आता त्यांचे तत्त्वज्ञानही कोणी वाचायला तयार नाही. मग प्रसार तर लांबच. उलट फुल्यांचे नाव घेऊन प्रत्यक्ष ब्राह्माणी जीवन जगताना दुटप्पीपणाही जाणवत नाही. समतेच्या तत्त्वज्ञानाची अवस्था बोलाची कढी आणि बोलाचा भात, या म्हणीसारखी झाली आहे. समतेचा विचार नसेल तर तो विषमतेचा विचार स्वीकारायला मागेपुढे पाहात नाही. खैरलांजीत तेच झाले. त्यामुळे दलित आणि बहुजन हे जात्याच समतावादी असतात, या फसव्या गृहीताचे परिणाम यापेक्षा वेगळे होणार नाहीत.


खैरलांजीचे राजकीय परिणाम दूरवर होणार आहेत, हे सांगण्यासाठी भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. असे प्रकार घडू नयेत म्हणून सरकारला सतत सावध राहावे लागते. हत्याकांडापूवीर् खैरलांजीत झालेल्या प्रत्येक घटनेकडे पोलिसांनी दुर्लक्ष केले आहे. प्रकरण घडल्यानंतर तत्परतेने लक्ष घालून तपास केला पाहिजे. तोही झालेला नाही. ज्या गावात हत्याकांड झाले त्या गावावर सामूहिक दंड बसविला पाहिजे. गावच्या सोयीसवलती थांबविल्या पाहिजेत. पण यापैकी काहीच होत नाही. तेव्हा केवळ परिणाम भोगायचे असतात. ते या सत्ताधाऱ्यांना भोगायला लागतील. या प्रकरणात झालेली हेळसांड प्रांजलपणे कबूल करून हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवावे.


- प्रताप आसबे


( महाराष्ट्र टाइंम्स)