पीटरच्या तत्त्वाचा प्रभाव

डॉ लॉरेन्स जे पीटर ह्यांनी १९६९ च्या आपल्या पुस्तकात मांडलेले तत्त्व त्यांच्या नावाने ओळखले जाते. प्रशासकीय व्यवस्थापनातील हे तत्त्व असे म्हणते की माणसांना बऱ्याचदा आपल्या संघटनेत अखेर आपल्या महत्तम कार्यक्षमतेच्या पदापलीकडे बढती दिली जाते. सोप्या शब्दात सांगायचे, तर जिथे कामानुसार व्यक्ती बढतीच्या पायऱ्या चढत जातात, तिथे एक काळ असा येतो की त्यांना बढती मिळते तर खरी, पण त्या पदाचा ताण त्यांना झेपत नाही. वर चढता चढता ते अशा पदावर पोचलेले असतात, जिथे त्यांचा खालील पदावर काम करण्याचा अनुभव, तिथे मिळवलेले ज्ञान कामाचे नसते. एक पद खाली अतिशय चांगली कामगिरी करणारी व्यक्ती बढतीनंतर मात्र पूर्ण ढेपाळते. नव्या मोठ्या जबाबदारीकरिता लागणारी कौशल्ये तिच्याकडे नसल्याने ती अपयशी ठरते. अशावेळेस तिला तिथे ठेवताही येत नाही आणि काढताही येत नाही, अशी अवस्था सर्वोच्च व्यवस्थापनाची होते. उदाहरण द्यायचे झाले तर वेब डिझायनरचे काम करणारी व्यक्ती एकटी काम करताना अत्यंत कार्यक्षम असते, पण तिच्या पदोन्नतीनंतर १० जणांकडून तेच काम व्यवस्थापक म्हणून करून घेण्यात ती अयशस्वी ठरते. ह्यात तिचा दोष आहे असे नसून फक्त त्या पदासाठी लागणारे गुण तिच्याकडे नाहीत हेच तिच्या अपयशाचे कारण असते. भारतीय नोकरशाहीत देखील पीटरचे तत्त्व लागू होणारे अधिकारी खोऱ्याने सापडतात. हे अधिकारी ठराविक काळाने पदोन्नती देण्याच्या सरकारच्या धोरणाने आपल्या महत्तम कार्यक्षमतेच्या पदापलीकडे पदोन्नत झाले आहेत. म्हणजेच, आयुक्त किंवा तत्सम पदावर बसलेली व्यक्ती ते कार्य पुरेशा ताकदीने सांभाळू शकेल अशा कुवतीची नाही. पण त्यांना बढती नाकारता येत नाही आणि नोकरीतून काढताही येत नाही. अशा वेळेस केवळ पीटरच्या तत्त्वावर सनदी अधिकारी म्हणून खुर्च्या उबवणारे देशाचा कारभार सर्वोच्च पदावरून हाकत राहतात. ह्यांना दूर करण्यासाठी उपरोल्लिखित स्वरूपाच्या उपायाची गरज आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने ह्या निकालात नमूद केले होते. जी व्यक्ती २५ वर्षे सरकारी नोकरीत सनदी अधिकाऱ्याच्या पदावर असेल, किंवा जिचे वय ५० वर्षांहून अधिक झाले असेल, तिच्यावर नक्कीच मोठी प्रशासनिक जबाबदारी असणार. अशी व्यक्ती केवळ ‘प्रवासी’ म्हणून पुढे ढकलली जाणे अजिबात योग्य नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने निक्षून सांगितले होते.

अशा व्यक्ती जेव्हा पदोन्नती मिळवत असतील, त्यावेळेस त्यांचे कार्यविषयक वार्षिक गोपनीय अहवाल विचारात घेतले जातातच. दुर्दैवाने पूर्वीच्या अशा अहवालांत परीक्षण करणाऱ्या अधिकाऱ्याला आपल्या हाताखालील अधिकारी सतत कमी पडत आहे का? तो जुनाट, कालबाह्य झाला आहे का? कामात तो कोणत्याही स्वरूपाचे नावीन्य अथवा सर्जनशीलता दाखवत आहे की नाही? ह्या प्रश्नांची उत्तरे देणे शक्य नसे. अशा वेळेस असे अधिकारी ‘बरा’ अथवा ‘साधारण’ अशी श्रेणी आपल्या वरिष्ठांकडून मिळवतात. ही श्रेणी कोणत्याही नव्या कर्तबगारीशिवाय सतत ५-६ वर्षे मिळवत राहणे, भारतभरातून निवडल्या गेलेल्या हुशार सनदी अधिकाऱ्यांना निश्चितच शोभणारे नाही. अशा व्यक्तीदेखील ह्या कलमाद्वारे परीक्षणाला पात्र ठरणार आहेत. तसेच काही वेळेस हाती आलेल्या कागदपत्रानुसार, ज्येष्ठ अधिकाऱ्याला आपल्या हाताखालील कनिष्ठ अधिकाऱ्याच्या प्रामाणिकपपणा व सचोटीविषयी शंका घेण्यास पुरेशी जागा असू शकते. ह्या ठिकाणी देखील, परीक्षणाचा पर्याय वापरता येऊ शकेल.

निरीक्षण करताना घ्यायची खबरदारी

कोणत्याही अधिकाऱ्याला परीक्षणातून पारखण्याच्या आधी अशा स्वरूपाचा अधिकार जबाबदारीने वापरला जात आहे हे देखील तपासले जायला हवे. अन्यथा अंतर्गत संघर्ष, असूया, किंवा सचोटीने काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याला शिक्षा म्हणूनही ह्या अस्त्राचा वापर होऊ शकतो. हे लक्षात घेऊनच, सर्वोच्च न्यायालयाने उमेदभाई पटेल वि. गुजरात राज्य ह्या निकालात काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. कोणत्याही सरकारी नोकराला जनहितार्थ निवृत्त करण्याआधी त्याच्या संपूर्ण कारकिर्दीचा साकल्याने विचार केला जायला हवा, व त्याच्या आधीच्या सेवेचा विचार करूनच हा निर्णय घेण्यात यावा असे त्यात म्हटले आहे. ही निवृत्ती म्हणजे ‘शिक्षा’ मानली जाऊ नये हे ही न्यायलयाने नमूद केले आहे. अधिकाऱ्याच्या वार्षिक गोपनीय अहवालात नमूद केलेले प्रतिकूल शेरे (ऍडवर्स एंट्रीज), ते संबंधित अधिकाऱ्याला कळवले असोत अथवा नसोत, ह्या परीक्षणात विचारात घ्यायला हवेत, त्याने निर्णय घेतलेल्या फाईल्स/पेपर्स/रिपोर्टस ह्या सर्वांचा विचार करून एक सर्वंकष टिप्पणी तयार केली जावी, कोणत्याही व्यक्तीला निवृत्त करणे हा विभागीय चौकशी टाळण्याचा ’शॉर्ट कट’ म्हणून वापरला जाऊ नये, परंतु जेथे अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयावर महत्त्वाचे आक्षेप घेतले गेले आहेत; परंतु अपुऱ्या पुराव्यामुळे कोणतीही विभागीय चौकशी सुरू करता येणे कठीण आहे, अशा वेळेस मात्र परीक्षणाचा मार्ग चोखाळला जाऊ शकेल, अशी ही तत्त्वे आहेत. अशा स्वरूपाचे परीक्षण कमीत कमी व्यक्तींवर करावे लागावे, ह्यासाठी विशेष करून भारत सरकारच्या ऍडिशनल सेक्रेटरी किंवा सेक्रेटरी पदावर पदोन्नत होणाऱ्या व्यक्ती संपूर्णपणे सक्षम असल्याबद्दल खात्री करून घ्यावी, तसेच त्यांच्या कार्यक्षमतेत होणारी घट लगेच नोंदली जावी असे ही कोर्टाने नमूद केले आहे. कोणत्याही जनहितार्थ निवृत्त होणाऱ्या व्यक्तीला निवृत्तीनंतरचे सर्व फायदे अखंडपणे मिळायला हवेत, हे ही नमूद करण्यात आले आहे.

काही परिणाम, काही प्रश्न

जबाबदारीचे तत्त्व सर्वोच्च नोकरशाहीवर लादून सरकारने अखेर एक चांगला संदेश दिला आहे. कार्यकारी पदावरून व्यवस्थापन क्षेत्रात जाणारे सनदी अधिकारी वेळेसोबत अधिकाधिक अकार्यक्षम बनत जातात, व घटनादत्त सुरक्षेचा गैरवापर करून आपल्या पदांना चिकटून राहतात हा अनुभव आहे. त्यामुळे अशा ’डेडवुड’ (सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांकरता वापरलेला शब्द) ना काढून टाकणे जरुरीचे झाले होते. आजच्या घडीला हे परीक्षण फक्त आय ए एस, आय पी एस व आय एफ एस ह्या पदांवरील व्यक्तींपुरते मर्यादित आहे, ज्याची व्याप्ती साऱ्या नोकरशाहीपर्यंत वाढविण्याची गरज आहे. राज्य सरकारकडून पदोन्नती मिळवून जे अधिकारी आय ए एस, आय पी एस मध्ये प्रवेश करतात, त्यांनाही ह्या परीक्षणाला सामोरे जावे लागणार आहे. नागरी सेवा परीक्षेतून उत्तीर्ण होणाऱ्या व्यक्तीला पहिल्या परीक्षणाला १५ वर्षांनी सामोरे जावयाचे आहे, परंतु राज्याच्या सेवा मंडळाकडून निवडल्या गेलेल्या व्यक्तीला पदोन्नती होत होत आय ए एस, आय पी एस मध्ये प्रवेश मिळाल्यावर ५ वर्षात पहिल्या परीक्षणाला सामोरे जावयाचे आहे. हे थोडेसे अन्यायकारक आहे. ह्या परीक्षणासाठी राज्य सरकारांनी जी निवड समिती नेमायची आहे, त्यात निष्पक्ष असले तरी नोकरशहांचा मोठा भरणा आहे. अशा समित्या बऱ्याचदा केडरप्रमाणे विचार करतात, व अकार्यक्षमतेला पाठीशी घालतात, असा समज आहे. आय ए एस व आय पी एस अधिकारी त्यांचे कनिष्ठ व वरिष्ठ ह्यांच्यासोबत अदृश्य धाग्यांनी बांधलेले असतात. ह्या केडरमध्ये प्रचंड एकी दिसते. केडरमधल्या व्यक्तीच्या संकटसमयी धावून जाण्यात नोकरशाही पटाईत दिसते. अशा वेळेस वरील स्वरूपाचे परीक्षण हा आणखी एक कागदी देखावा ठरणार का, हा खरा प्रश्न आहे. तसेच राज्य सरकारच्या अधिक संपर्कात असल्याने आय ए एस व आय पी एस अधिकाऱ्यांचे राजकीय नेतृत्वाशी ‘सुमधुर’ संबंध प्रस्थापित होत असतात. अशा वेळेस अशा अधिकाऱ्यांच्या परीक्षणाचा अहवाल प्रभावित होण्याचीही शक्यता नाकारता येणार नाही.

काही सनदी अधिकाऱ्यांना ह्या परीक्षण पद्धतीतून ‘हायर ऍण्ड फायर’ पद्धती सनदी सेवांत येणार की काय अशी भीती वाटू लागली आहे. अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांना काढून त्या जागी खाजगी क्षेत्रातले कुशल व्यवस्थापक आणून बसवण्यासाठीचा हा आडमार्ग आहे का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अजूनपर्यंत तरी सरकारने सनदी सेवांमध्ये मधल्या पातळीवर थेट प्रवेशाचे तत्त्व स्वीकारलेले नाही. परंतु ही भीती अगदीच अनाठायी वा अस्थानी आहे, असे मात्र वाटत नाही. केवळ जास्तीत जास्त नफा ह्या उद्देशावर काम करणारे खाजगी उद्योग जगत आणि कल्याणकारी राज्य व त्याची जडणघडण ह्यातला मूलभूत फरक लक्षात घेतला जावा वयोमानानुसार कार्यक्षमतेत होणार बदल सरकारने लक्षात न घेताच वाढत्या वयात अधिकाऱ्यांना परीक्षणाच्या शर्यतीत ढकलून दिले आहे, असेही काही अधिकाऱ्यांचे मत आहे. मुळात, केवळ वाढते वय अथवा व्याधिग्रस्तता ह्यामुळे परीक्षण केले जाईल अशी तरतूद ह्या नियमात नाही. अधिकाऱ्याचा गेल्या काही वर्षांतील सेवेचा आलेख न पाहता, त्याच्या एकूण कारकीर्दीचा विचार करूनच त्याचे परीक्षण केले जाणार असल्याने, असा अन्याय घडण्याची शक्यता कमी आहे.

प्रशासन लोकाभिमुख असण्याची अपेक्षा व्यक्त करत भारताने स्वातंत्र्याची पहिली ६५ वर्षे सुराज्याची वाट पाहिली. ‘गाजर’ खाऊन सुस्त झालेली नोकरशाही ‘काठी’च्या भीतीने तरी अधिक कार्यक्षम, आणि पर्यायाने लोकाभिमुख होईल, ही रास्त अपेक्षा ठेवायला हरकत नसावी.