स्वतंत्र भारतातील एक संध्याकाळ. भारताचे गृहमंत्री पोलादपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल आजारी असल्याने त्यांच्या घरासमोर भेटीसाठी गर्दी वाढत आहे. एका महत्त्वाच्या संस्थानाचे राजे सरदारांना भेटून बाहेर पडतात आणि एच वी आर अयंगार नावाचे एक जुने-जाणते आय सी एस अधिकारी सरदारांच्या खोलीत येतात. अयंगाराना वाट पाहावी लागली हे ताडताक्षणीच सरदार त्यांच्या स्वीय सहायकावर ओरडतात : भारताचा सेक्रेटरी दर्जाचा सनदी अधिकारी हा कोणत्याही संस्थानाच्या महाराजापेक्षा थोडा देखील कमी महत्त्वाचा नाही. संस्थानिकांसाठी त्यांना वाट पाहायला लावायची कदापिही आवश्यकता नाही.

भारतीय परिप्रेक्ष्यात सनदी अधिकाऱ्यांचे स्थान हे किती महत्त्वाचे होते, हे सांगायला हा किस्सा पुरेसा बोलका आहे. भारतीय प्रशासनाचा पोलादी कणा म्हणून सनदी अधिकारी सुप्रसिद्ध आहेत. अठरापगड भाषासमूहांच्या ह्या देशाला एकत्र बांधून ठेवणारी ही पोलादी चौकट देशाच्या स्वातंत्र्यापासूनच तिच्या कामगिरीमुळे महत्त्वाची ठरली होती. देशात घटनादत्त संरक्षण असणारी सेवा म्हणजे सनदी सेवा. तिचे स्वातंत्र्य अबाधित राहावे, व योग्य निर्णय घेताना कोणत्याही दबावाला बळी न पडता अधिकाऱ्यांनी आपले काम निष्पक्षपातीपणाने करावे, ह्यासाठी हे संरक्षण दिलेले होते.

पण स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात सनदी अधिकाऱ्यांच्या पिढ्या मात्र नेहमी ह्या पूर्वपीठिकेला जागल्या नाहीत. भ्रष्टाचाराने बरबटलेली सनदी यंत्रणा हळूहळू प्रशासनाकडून कुशासनाकडे वळू लागली. ज्या राजकीय नेतृत्वापासून वेगळे राहून निष्पक्ष अंमलबजावणी त्यांनी करायची, त्यांच्याच मांडीला मांडी लावून भ्रष्टाचाराची कुरणे चरताना ही मंडळी दिसू लागली. जनसेवेचे व्रत घेतलेली अधिकारी मंडळी जाऊन त्यांच्या जागी बेमुर्वतखोर व अहंगंडाने ग्रासलेली सनदी अधिकाऱ्यांची फौज जिथे तिथे दिसू लागली. आजचे बहुतांश सनदी अधिकारी हे उद्धट व घमेंडखोर आहेत. ते अजिबात लोकाभिमुख नाहीत. बहुतांश अधिकाऱ्यांनी वास्तवापासून पूर्णपणे फारकत घेतली आहे. हे वाक्य नागरी सेवांमध्ये सुधारणा सुचवण्यासाठी नेमलेल्या आयोगाच्या प्रस्तावनेतील आहेत. ह्यावरून सद्यस्थितीची जाण यावी. भ्रष्टाचार व अधिकारांचा माज ह्यासोबतच कोणताही परिणाम दाखविण्यासाठी बांधील नसणे, केवळ सेवाज्येष्ठतेमुळे मिळणाऱ्या पदोन्नतीवर विसंबून राहणे आणि स्वत:च्या अंगलट येणार नाही अशा पद्धतीने बनचुकेपणाने कारभार हाकत राहणे ही सनदी अधिकाऱ्यांची वैशिष्ट्ये बनत चालली होती. महाराष्ट्रातदेखील कित्येक राज्यकर्त्यांनी ‘सनदी अधिकारी हे पुरेसे कार्यमग्न नसतात आणि उत्तरे शोधण्याऐवजी कामे कशी स्थगित करता येतील ह्याचा विचार करत असतात, ’ असे निरीक्षण नोंदवले होते. अधिकाऱ्यांच्या ह्या सुस्तपणाला कारणीभूत ठरले आहे ते घटनेतले एक कलम. घटनेतील कलम ३३१ हे सनदी अधिकाऱ्यांच्या बडतर्फी (dismissal) व नोकरीतून काढून टाकण्याविषयीचे (removal) आहे. ह्या कलमाचा मूळ उद्देश हा प्रामाणिक व कार्यक्षम सनदी अधिकाऱ्याला कोणत्याही हेतुपुरस्सर राजकीय कारवाईपासून वाचवण्याचा होता. त्यामुळे कोणत्याही सनदी अधिकाऱ्याला बडतर्फ अथवा कार्यमुक्त करण्याआधी त्याच्या चौकशीसाठी आयोग नेमून, त्याला आपल्या वरील आरोपांचे खंडन करण्याची पूर्ण संधी देणे अनिवार्य होते. त्याचसोबत जशी सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती फक्त केंद्रीय पातळीवर होते, तसेच त्यांना बडतर्फ अथवा कार्यमुक्त करण्याचे अधिकारही केंद्राकडे ठेवले गेले आहेत. ह्या कलमाचा मूळ हेतू जरी स्तुत्य असला तरी त्याच्यामुळे सनदी अधिकाऱ्यांना कवचकुंडले मिळाल्याची भावना त्यांच्यात मूळ धरू लागली होतीच.

बदलते चित्र आणि सरकारचा प्रतिसाद:

नुकताच भारतीय जनतेने लोकपाल विधेयकासाठी दिलेला लढा व त्यात राजकारणी व सनदी अधिकारी ह्यांच्याविषयी दिसून आलेला सर्वसामान्यांचा राग आपण सर्वानी पाहिला. धोरण-लकव्याने भारताचे किती आर्थिक नुकसान होत आहे ह्याचे चर्वितचर्वण अगदी आंतरराष्ट्रीय मासिकांतूनही झाले. सरकारच्या वाढत्या आणि बदलत्या जबाबदाऱ्या पाहता सुस्तावलेली, अकार्यक्षम व मूर्त परिणाम दाखवू न शकणारी (आणि त्यांची कोणतीही जबाबदारी न घेणारी) सनदी अधिकाऱ्यांची फौज सरकारला परवडणारी नाही. ह्या साऱ्या विचारमंथनातूनच नागरी सेवा सुधारणांना पुन्हा एकदा नवी दिशा देण्यात आली आहे. गेल्या दोन वर्षात नागरी सेवा परीक्षा, जी ह्या नागरी सेवांसाठी उमेदवार निवडण्याचे काम करते, तिच्या स्वरूपात बरेच बदल करण्यात आले आहेत. अर्थात, सेवेत असणाऱ्या जुन्या आणि जाणत्या अधिकाऱ्यांना सरकारने नुकताच एक धक्का दिला आहे. हा धक्का आहे सेवेतील मुदतबद्ध आढाव्याचा ( time based review).

भारतीय नागरी सेवांच्या सुधारणांचे प्रयत्न

भारतीय नागरी सेवा परीक्षांचे मूळ इंग्रजांनी स्थापन केलेल्या इंडियन सिव्हील सर्विसेस मध्ये होते. भारतीय प्रशासनाला शिस्त लागावी आणि ते अधिक गतिमान व कार्यक्षम असावे ह्यासाठी १९१२ ते १९१५ च्या कालावधीतच इलिंगटन कमिशनची नेमणूक करण्यात आली होती. ह्यानंतर १९२३ च्या सुमारास ली कमिशनची देखील स्थापना करण्यात आली होती. स्वातंत्र्यानंतर गिरिजाशंकर वाजपेयी, ए. डी. गोरवाला ह्यांनी आपल्या अहवालांमध्ये प्रशासनिक सुधारणांवर मतप्रदर्शन केले. पाचव्या वेतन आयोगाच्या आणि २००१ मधल्या एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स कमिशनच्या अहवालात नागरी सेवांचे बदलते रूप आणि त्यासमोरील बदलत्या आव्हानांचा आढावा घेतला गेला. २००३ साली कार्मिक प्रशासन मंत्रालयाने सुरेंद्रनाथ ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. ह्या समितीने बदलत्या काळानुसार सनदी अधिकाऱ्यांच्या कार्याचे मूल्यमापन, त्यांची पदोन्नती इ. विषयी महत्त्वाच्या शिफारसी केल्या. ह्या शिफारसींपैकीच एक म्हणजे अधिकाऱ्यांचे सी आर (कॉंफिडेन्शिअल रिपोर्टस), जे आजवर नावाप्रमाणेच गुप्त राहत होते, ते त्या त्या अधिकाऱ्याला दाखवण्याची शिफारस. पूर्वीच्या गोपनीय अहवालाच्या जागी आता ए पी आर (ऍन्युअल परफॉर्मन्स रिपोर्टस) आले. ह्या अहवालाचे स्वरूपही अधिक वस्तुनिष्ठ करण्यात आले. पूर्वीच्या श्रेणीपद्धतीऐवजी आता १० च्या श्रेणीत गुण दिले जाऊ लागले. त्यामुळे दोन उमेदवारांतील तुलना अधिक नीटपणे करता येणे शक्य झाले. २००४ साली श्री. होता ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने नागरी सेवांच्या सुधारणांवर साकल्याने विचार करण्यासाठी समिती नेमली. ह्या समितीने दिलेल्या सूचनांमध्ये ‘१५ वर्षांच्या सेवेनंतर नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या सेवेचे कठोर परीक्षण करण्यात यावे’ असे म्हटले होते. ह्या परीक्षणातूनच आळशी, अकार्यक्षम व भ्रष्ट अधिकारी वेचून वेगळे काढता येतील असे समितीचे मत झाले होते. मोजण्याजोगे लक्ष्य न दिल्याने सनदी अधिकारी कोणतेही उत्तरदायित्व नसलेल्या राजासारखे वागू लागतात, हे समितीने मोठ्या खेदाने नमूद केले होते. ह्या समितीच्या शिफारशींनी आजच्या सुधारणांचा पाया रचला आहे.

सेवांचे परीक्षण नक्की कसे होणार?

नागरी सेवा ह्या ऑल इंडिया सर्विसेसतर्फे नियंत्रित केल्या जातात. त्यांच्या नियमांमधील एक महत्त्वाचा नियम म्हणजे ऑल इंडिया सर्विसस (डेथ–कम–रिटायरमेंट बेनिफिटस) रूल्स, १९५८. ह्यातील नियम १६ (३) मध्ये हा क्रांतिकारी बदल करण्यात आला आहे. ह्या बदलानुसार आता, सनदी सेवेच्या अधिकाऱ्यांचे, त्यांच्या सेवेचे परीक्षण/मूल्यमापन तीनदा होऊ शकेल. १५ वर्षांची अर्हताकारी (क्वालिफाइंग) सेवा पूर्ण केल्यावर, २५ वर्षांची अर्हताकारी सेवा पूर्ण केल्यावर किंवा अधिकाऱ्याचे वय ५० वर्षे झाल्यावर. ह्याचसोबत, अशी दोन परीक्षणे झाली नसल्यास, सरकारला योग्य वाटेल अशा कोणत्याही वेळी अशा स्वरूपाचे सेवेचे परीक्षण केले जाऊ शकेल. थोडक्यात काय, तर सरकारने एका अर्थाने ‘बाबूंना कधीही परीक्षणाच्या धारेवर धरता यावे यासाठी आपला मार्ग मोकळा केला आहे. अशा परीक्षणानंतर जो सनदी अधिकारी त्याच्या पदावर काम करण्याच्या दृष्टीने निरुपयोगी सिद्ध होईल, त्याला ३ महिन्यांची नोटीस अथवा त्या काळातील पगार व भत्ते देऊन नोकरीतून निवृत्त केले जाईल. ही निवृत्ती ‘जनहितार्थ निवृत्ती’ (रिटायरमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट) म्हणून संबोधली जाईल.

सनदी अधिकाऱ्यांना कार्यक्षम बनवण्यासाठी उचललेले हे मोठे पाऊल सरकारने केवळ शिफारशींच्या भरवशावर उचललेले नाही. हे पाऊल उचलण्यामागे सर्वोच्च न्यायालायाने दिलेले अनेक पथदर्शी निकालही आहेत. उदाहरणार्थ एम ई रेड्डी वि. भारतीय संघराज्य ह्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली खालील मल्लीनाथी विचारात घेण्यासारखी आहे.

वेळेआधी निवृत्तीची संकल्पना ही सनदी अधिकाऱ्यांत पुढाकार व उच्च दर्जाची कार्यक्षमता रुजवण्यासाठी आणि त्यांच्यातील अकार्यक्षम खोडे वेचून काढण्यासाठी निर्माण करण्यात आली आहे. बऱ्याचदा एक कार्यक्षम अधिकारी देखील कायम कार्यक्षम राहू शकत नाही. त्यावेळी अधिक पुढाकार घेणारा आणि अधिक कार्यक्षम अधिकारी नेमण्यासाठी ह्या अधिकाऱ्याला निवृत्ती देणे हे खऱ्या अर्थाने जनहिताचे ठरते. देशाच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन, नव्या क्षितिजांकडे नव्या नजरेने पाहणारे अधिकारी ह्यातून मिळू शकतील. सक्तीची निवृत्ती हा कोणताही ठपका अथवा डाग मानला जाण्याची गरज नाही कारण एका तऱ्हेने ही निवृत्ती एका थकलेल्या अधिकाऱ्याच्या संपत आलेल्या कारकिर्दीची अखेर व सर्वोच्च नोकरशाहीमधील कार्यक्षमता ह्यामध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करते.